•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

भदौ १०, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नाममा लाभकर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गरेको छ । कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया बदरको आदेश गरेको हो ।

प्रक्रिया बदर गरे पनि कर निर्धारणको अन्य प्रक्रियाबारे अदालतको आदेश मौन छ । पूर्ण पाठ सार्वजनिकपछि ठूला करदाताले पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी ऐनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात् एनसेललाई लाभकरको दायित्वबारे जानकारी भएको भन्दै पूर्ण इजलासले ऐनको दफा १२० (क) को प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने आदेशमा भनेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचारनारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here