•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

धनकुटा ,

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनककुटाले २६ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा  धनकुटामा शूभकामना आदान प्रदान तथा आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारको सवालमा अन्र्तक्रिया गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । महासंघका अध्यक्ष सन्जय सन्तोषी राईको सभापतित्वमा सञ्चालित अन्तरक्रियापछि जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा मार्फत महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाईएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक अधिकार सम्बन्धि धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्यक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । भन्ने ब्यवस्था भएपनि सरकारले यसलाई महत्व नदिएको र संघीय सरकारले मातृभाषाको ब्याख्या मै नपरेको उल्लेख छ  । संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालन भईरहेकै कराण यसलाई अगाडी बढाईरहन आवश्यक छैन बरु यसलाई बहुभाषिक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गरी सवै राष्ट्रभाषा अध्यायन गर्ने ब्यवस्था गर्न र मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा मातृभाषाका शिक्षकको दरवन्दीको ब्यवस्था गर्न नेपााल आदिवासी जनजति महासंघले जोडदार माग गरेकोछ ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भाग १ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने ब्यवस्थामा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार समेतका कार्यालयहरुमा आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेपनि यसतर्फ ध्यान नदिएकाले संविधान बमोजिम यसको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा ५६ को ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाडफाँड ब्यवस्थामा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षीत वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऐतिहासिक पहिचान र जातीय बाहुल्यताको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि सो ब्यवस्था घोषणा नगरीएकोले यसको अविलम्ब घोषणा गर्न एवम् आदिवासीहरुको ऐतिहासिक थातथालो र सांस्कृतीक महत्वका स्थान नामेट गर्नेकार्य भईरहेकोमा त्यस्ता कार्य तथा गतिविधि तुरुन्त रोक्न समेत माग गरिएको छ । संविधानमा ब्यवस्था भएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधान कै उपहास, अपमान र उलंघन गरीएको भन्दै  संविधानको अक्षरंस कार्यन्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको दायित्व भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । आफुहरुको  मागहरु संवोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने र आन्दोलनबाट पुग्ने क्षति र असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बद्ध सरकारकै हुने  ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा सरकारले उचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै नागरीक प्रति उत्तरदायी हुन समेत माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र महासंघका उपप्रमुख बंगला राईले वुझाउनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि महासंघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ धनकुटाका संस्थापक संयोजक एवं संविधनसभा सदस्य दुर्गा लिंखा याखाले आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो माग राख्न र आन्दोलन गर्न एकजुट भएर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । महासंघका पूर्व अध्यक्ष पार्वती राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङ धनकुटाका अध्यक्ष कमलसिंह तिगेला, किरात याक्खा छुम्मा धनकुटा अध्यक्ष नगेन्द्र देवान, भुजेल सेवा समाजका अध्यक्ष जेपी भुजेल, नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद धनकुटाका अध्यक्ष रविन खड्गी, आदिवासी विद्यार्थी महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष सन्जय भुजेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here