सरकारले केही वर्ष अगाडिदेखि अन्तरदेशीय पारवहनलाई विस्तार गर्दै भारत, बंगलादेशसम्म आफ्नो समान बच्ने योजना अन्र्तगत सम्झौता गरेको छ । अहिले निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ । तर, यात्रुवाहकको हकमा भने कार्यन्वयन भइसकेको छ । सरकारको यो तयारीको विषयमा ट्रक व्यवसाय महासंघले भने विरोध गर्दै आएको छ । नेपालको उत्पादन विदेशी बजारमा निर्बाध रुपमा बेच्न पाउने विषयमा विवादको कारण लगायत यातायात क्षेत्रको समस्याको विषयमा  ट्रक व्यवसाय महासंघका महासचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

ट्रक व्यवसायीहरुले आफ्नो समस्या सरकारले सुनेन, समाधान गरेन भनिरहेको छ । खास तपाईंहरुको माग चाहिँ के हो ?

नेपालमा ढुवानी व्यवसायीको हकमा हेर्ने हो भने सामान्यतय पूर्वधार पनि सरकारले पुरा गरेको देखिदैन । यातायात क्षेत्रलाई सरकारले खाली राजस्व संकलनको क्षेत्रको रुपमा मात्र हरेको छ । सवारी साधनको दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने काम बाहेक अरु खासै गरेको छैन । मुख्य गरेर हामीले सरकारसँग राखेको विषय केहो भने आजको अवस्थामा नेपाली ट्रकहरु नेपालका लागि ढुवानी गर्न पुग्ने छन् । जति बेला नेपालमा सडक आयो, सवारी साधन आयो । त्यतिबेला नेपालमा सवारी साधन थिएन । र, भारतीय सवारी साधान ल्याउनु परेको थियो । अहिले नेपालमै सवारी साधन आत्मानिर्भर भएको छ । भारतीय सरवारी साधन नेपाल र भारतीय नाकासम्म आउने र नेपाल भित्र नेपाली ट्रक मात्र ढुवानी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भारतीय सवारी साधनको नेपालमाथिको अतिक्रमण रा्क्नु हाम्रो माग हो ।

जहाजका लागि बन्दरगाह हुन्छ, पिलेनको लागि एरर्पोट हुन्छ, बसका लागि बसपार्क हुन्छ । तर ट्रकको लागि ट्रकपार्क किन नहुने । ठुला–ठुला ट्रकहरु ६ चक्के, १० चक्के, १२ चक्के, २० चक्के ट्रकहरु गुडिरहेका छन् । यसले शहरको व्युटीलाई नास गरेको छ । हाम्रो दोस्रो माग भनेको देशको ठुला सहरहरुमा ट्रकपार्क बनाउनु पर्छ भन्ने हो । जुन ठाउँबाट हामी सामान ल्याउन छौँ ट्रकपार्कमा राख्छौँ र सहरभित्र साना गाडीले ओसार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, सरकारले आजसम्म हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने अस्वस्था आएन ।

त्यसैले गर्दा काठमाडौँमा यस्तो अस्तव्यस्त छ । यहाँ २ करोड ३ करोडका सवारी साधनले कतै छोयो भने हामीले ट्रक नै छोडेर हिड्ने अवस्था छ । हामी किन सहरभित्र सवारी साधन ल्याउने ? हामीलाई पार्किङको व्यवस्था गरियो भने पार्किङमा राख्छौँ । जसले गर्दा सहरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा पनि हुन्छ । ट्रक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति प्रति हामी असाधै दुःखी छौँ । एउटा निश्चित स्थान भए ट्रक दुर्घटनाको न्यूनिकरण हुन्थ्योँ भनेर हामी सरकारलाई घचघच्याएका छौँ, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनिरहेको छैन ।

तेस्रो कुरा भनेको बिमा सम्बन्धी कुराहरु छ । २०७२ सालमा बिमा नीति आयो । त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने मुलुकी ऐनले १७ हजार क्रिया खर्च र ७५ हजार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । मानिस मृत्यु हुँदा त्यति क्षतिपूर्तिले पुग्दैन भनेर हामीले बिमा समितिलाई भन्यौ र अहिले मृत्युको हकमा ५ लाखसम्म, घाइते भएको अवस्थामा उपचार खर्च ३ लाखसम्म व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले दुर्घटना भयो भने ५ लाख, १० लाख, २० लाख चाहियो भनेर सडक बन्द गर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा समय सापेक्ष क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको व्यवस्था हुनु परो । अहिले भइरहेको बिमा नीति जुन छ । त्यो दुर्घटनाको क्षेत्रमा प्रभावकारी छैन । जसले गर्दा सडक दुर्घटना हुँदा ट्रकहरु रोकिनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले ५ लाखलाई बढाएर जाउँ, उपचार खर्च पनि ३ लाखले पुग्दैन बढाउनु पर्छ भनेका छौँ । अहिले एउटा हात भाँचिएको त अप्रेसन गर्दा २ लाखबढी खर्च लाग्छ, मेजर अप्रेसनको त त्यतिले पुग्दैन । हाम्रो माग त अनलिमिटेड होस् भन्ने हो । सबै खर्च बिमाले व्यहोरोस् बरु हामीले त्यसको प्रिमियम कति दिनुपर्छ तिर्छौँ ।

हामीले भने अर्को विषय के हो भने बिमा पोलिसिमा जे कुरा उल्लेख छ । ती कुरामा गृह प्रशासनले आँखा चिम्लिएको अवस्था छ । जस्तो गाडी दुर्घटना भएपछि बिमा पोलिसी प्रहरीकोमा बुझाएपछि परीक्षण गर्न केही दिन लाग्छ, त्यो राख्न सक्छ । तर, यान्त्रिक परीक्षणपछि प्रहरी प्रशासनले रोक्न पाउँदैन । यदि २४ घण्टाभन्दा बढी प्रहरीले रोक्यो भने दैनिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक ३ हजार भत्ता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि २४ दिन, २७ दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगर्दासम्म हाम्रो सवारी साधन रोकिएको अवस्था छ । अर्को मृत्यु भएको हकमा पनि बिमा पोलिसी बुझाएपछि यातायात व्यवसायी फ्रि हुनुपर्छ । तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्थामा उल्टो प्रहरी प्रशासनले ५ लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुस्, २ बच्च छ, ३ बच्च छ, भनेर मृतकको परिवारसँग राखेर बाध्य पार्ने अवस्था छ । त्यसकारण कानुन अनुसार गृह प्रशासनले यातायात व्यवसायीलाई व्यवहार गरोस् भन्ने हो ।

ठुला सवारी साधन र साना सवारी साधनको वर्गिकरण गरेर जुन व्यवहार गरिन्छ त्यसले पनि हामी मर्कामा छौँ । किनभने यहाँ कारले ट्रकलाई ठक्कर दिँदा कार बनाइदिनु पर्छ । ट्रक ठुलो छ भन्दै ट्रक भित्र मोटरसाइकल छि¥यो भने मोटरसाइकल बनाइदिनु पर्छ । यस्ता कुराको अत्य हुन पर्छ । हामीले गृह प्रशासनसँग भनेको के हो भने गल्तीको आधारमा सजाय हुन परो । तर, सरकार यी कुराहरु आँखा चिम्लिएको अवस्था छ ।

तपाईंहरुले उठाएको यी मागमा कतिपय व्यवसायीहरु समहत छैनन् । तपाईहरु आफै पीडक र आफै पीडित जस्तो लाग्दैन ?
यो विषयमा यातायात व्यवसायीहरु सम्भवत एक मत छौँ । यी विषयहरुमा हाम्रो सदस्य संस्थाहरुको साधारणसभाबाट पनि पारित भएर आएको विषय हो । विषेश गरी बिमा पोलिसमा परिवर्तन, भारतीय सवारीलाई सीमा नाकामै रोकिनु पर्ने विषयमा विभिन्न संस्थाहरुले नै पास गरेर हामीलाई सरकारसँग पहल गर्न म्यान्डेट दिएको छ ।

ठुला व्यवसायीहरु सिन्टिकेट लाउँछन् । अनि सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर कराउँछन् भन्ने पनि आरोप छ ?

जुन प्रकारले हामीलाई सिन्डिकेट गर्‍यो भन्ने आरोप छ, त्यो आरोपमा मात्र सिमित छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कतै सिन्डिकेट थियो होला । आजको अवस्थामा जब नेपाल सरकारले ४७ ठाउँमा भाडा निर्धारण ग¥यो । र त्योभन्दा फरक ठाउँमा चाहीँ २ पक्षीय सहमतिमा ढुवानी गरिन्छ । र भाडा निर्धार गरिन्छ । समान लानेले यति दिन्छु र जानेले यतिमा जान्छु भन्ने उनीहरुको बीचको समझदारी हुँदा कसरी सिन्डिकेट हुन्छ ?
यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर निर्धारण गरेको ४७ स्थानको विषयमा आजको दिनसम्म १ रुपैयाँ पनि बढी सरकारले तोकेकोभन्दा भाडा लिन सकेको छैन । लिएको छैन र कही कतै बढी भाडा लिएको अवस्थामा ट्रक व्यवसायी महासंघले सूचना निकालेर कारबाहीको भागिदार हुन्छौँ भनेको अवस्था छ ।

यातायात व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेटको नाम भिडाइ दिएर उद्योगी व्यापारीहरुले आफ्नो सामान सस्तोमा उठाउने गरेको छ । उदारणको लागि नेपालमा यति टन मलखाद अउँदैछ भनेपछि उनीहरु मलखादको टेन्डर यति धेरै बिलो गरेर हाल्ने । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा पनि तल बसेर हामीले समान बोग्दा पनि उनीहरुले हामीलाई सिन्डिकेट ग¥यो । हामीले यसरी मलखाल उठाउन सकेनौँ भनेर सबै दोष मात्र थुपार्ने काम हो । कही पनि सिन्डिकेट छैन । यदि यहाँहरुलाई यस्तो लाग्छ भने फिल्डमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ । सिडिओ कार्यालयहरुमा गएर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो व्यवसाय भनेको सटर खोलेर बस्ने व्यवसाय हैन । त्यहाँ डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा भाडा निर्धारण हुन्छ । अहिले भएको भाडा त्यो बेलुका पनि हुँदैन । बेलुका ५० वटा गाडी गयो भने भाडा बढ्छ । बिहान ५ सय वटा गाडी गयो भने भाडा पुरै घट्छ । त्यसैले कसैले मोनोपोली, काट्लिङ, टायल गरेर आएको अवस्था छैन । उद्योग वाणिज्य संघले सर्वोच्चमा सिन्टिकेटको मुद्दा हालेको थियो । त्यो बेला पनि अदालतले ट्रक व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट गरेको छैन र कही कतै प्रमाण भेटिएन भनेर फैसला गरेको थियो ।

खास तपाईहरुलाई लागेको सिन्डिकेटको आरोपको मुख्य कारण के हो ? तपाईहरु भित्रकै समस्या हो की अरु सकैको हो ?

यसको चुरो कुरा के हो भने उद्योगीहरुले भाडादर घटाएर आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्न हामीमाथि लगाउने दोष हो । लागत खर्च कम भएपछि उनीहरुको उत्पादनको सस्तो हुने भयो । सस्तो हुँदा बढी बिक्री हुने भयो । खास गरी उद्योगी र सप्लार्यहरुले हामीमाथि लगाउने आरोप हो ।

नेपालमा ७० हजारभन्दा बढी ट्रक छ । विदेशी र भारतीय ट्रक नेपालमा कति गुड्छन् हिसाव छैन ? तर नेपालको मुख्य शहर काठमाडौँमा ट्रकपार्क निर्माण गर्न तपाईहरुको ध्यान गएको छैन ? किन ?

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ अनुसार ७० हजारभन्दा बढी मालवाहक गाडी नेपालमा छ । तर, यत्रो मालवाहक गाडी हुँदा हुँदै भारतीय मालवाहक गाडी नेपालमा किन आउँछन् ? यो हाम्रो सरकारलाई प्रश्न हो । भारतीय मालवाहक गाडीलाई सीमा नाकामा नै रोकिन पर्छ । ७० हजार ट्रकसँग ६–७ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यत्रो ठुलो संख्यामा रोजगारी पाएको यात्रो ठुलो व्यवसायमा सकारले दृष्टि पु¥याउन सकेन । यसमा सुधार आवश्यक छ भनेर हामीले सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ ।

काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क छ । तर, ट्रकपार्क नभएको कारण बाध्यभएर सडकमा रोकेर पिसाव फेरेर आउँदा समेत नो पार्किङको १५ सय जरिमाना तिर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग यातायात विभागको गुर्जुधारामा रहेको खाली जमिन ४४–४५ रोपनी छ । त्यहाँ ट्रकपार्क बनाऔँ भन्यौँ । तर सरकारले चासो दिएन । काठमाडौँ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डिआइजी मिरा चौधरीसँग कुरा गर्दा उहाँले सरकारले तपाईहरुलाई पार्किङ दिन सक्दैन आफै व्यवस्थान गर्नुस् भन्ने गैह्र जिम्मेवार जवाफ दिए पठाउनु भयो । अहिले आफैले आफ्नो अवस्था अनुसार पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, काठमाडौँ बाहिरको सहरमा भने पार्किङको व्यवस्था छ । पोखरामा, हेडौडामा, भैरहवा, विराटनगरमा ट्रकपार्क छ । बाग्मती प्रदेशले ३५ करोड पार्किङ व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छ । काठमाडौँ बाहिरको सहरमा हामीले आफैले पनि पार्किङको व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेका छौँ । काठमाडौँ जस्तो सहरमा भने सम्भावना छैन ।

तपाईंहरु निजी व्यवसायी हुनुहुन्छ ? आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन त आफै गर्नु प¥यो नी ? सरकारले तपाईहरुको व्यवसायको व्यवस्थापन गर्दिएन भनेर हुन्छ ?

हामी हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोमा ठिक छौँ । हामीले सवारी किन्ने, कर तिर्ने, नविकरण गर्ने, कर्मचारीहरुलाई समाजिक उत्तरदायित्व बहन गराएका छौँ । तर, हामीले सडक कर किन तिर्ने ? नविकरण कर किन तिर्ने ? अनि भारतबाट हामीले ट्रक ल्याउँदा ७० देखि २५० प्रतिशतसम्म कर के का लागि तिर्ने त ? सरकारले हामीलाई केही नगर्ने भए हामीले के का लागि कर तिर्ने ? हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै १३ प्रतिशत योगदान गर्छौँ । भनेपछि सरकारले हाम्रो लागि केही गर्नु पदैन ? कुनै एक जना व्यक्ती वा व्यवसायीले काठमाडौँमा ट्रकपार्क राख्न सक्छ ? यो सरकारको जिम्मेवारी हो । विश्वव्यापी मान्यता नै सडकको छेउमा पार्किङ वे भनेर बनाएको हुन्छ । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । एउटा व्यक्तिले पिलेन किनेको हुन्छ तर एयरर्पोट त सरकारले बनाएको हुन्छ । संसारभर सरकारले बसपार्क बनाउँछ, एयरर्पोट बनाउँछ, बन्दरगाह बनाउँछ र त्यहाँ बस आउँछ, पिलेन आउँछ, जहाज आउँछ र पार्किङ गर्छ ।

हाम्रो जिम्मेवारी भनेको व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यसमा हामी जहासम्म लाग्छ चुकेका छैनौँ । यसको ज्वलन्त उदारण हिजो भूकम्पको बेला, कोभिडको बेलामा कोही कतै जान नसकेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपालका कुनै ठाउँमा खाद्यन्न र औषधिका समानहरु अभाव हुन दिएनौँ । त्यो हो हाम्रो जिम्मेवारी ।

सरकारी तथ्याङ्कमा ७० हजारमाथि ट्रक नेपालमा छन् भनिएपनि नियमित सडकमा गुड्ने ट्रक कति छन् ?

अहिले सडकको क्षमताको हिसावले केही समय अघिसम्म १० टन क्षमताको मात्र सडक थियो भने अहिले यातायात व्यवस्था विभागका भारवहन निर्देशिका अनुसार ४८ टन भारवहन क्षमता छ । सडक विभागले निर्धारण गरेको भारवहन क्षमता अनुसार यातायात विभागको अनुमति अनुसार सडकमा गाडीहरु गुड्ने गर्दछ । यो नितान्त टिक्निकल कुरा हो । जति बढी लोड बोक्ने गाडी हुन्छ त्यतिनै कम सडकलाई भारवहन हुन्छ ।अहिले नेपालको ३ प्रकारको सडकमा ५० हजारको हाराहामीमा नियमित ट्रकहरु गुड्ने गर्दछ ।

एउटा व्यवसायीले निर्धक रुपमा कुनै संघसंस्था वा महासंघहरुसँग नजोडिइकन व्यवसाय गर्ने समय कहिले आउँछ ?

त्यो त अहिले पनि छ । तर, कुरा के हो भने उसले कति तनाव लिएर व्यवसाय गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । किन भने यहाँ २–३ वटा कुराले व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो पार्छ । एउटा कानुनको पूर्ण पालना छैन । कानुनको पूर्ण पालन हुन्थ्यो भने उसले एकल रुपमा व्यवसाय गर्न सक्थ्योँ । एउटा प्रतिनिधि घटना भन्छु, स्वयम्भुको सानो भर्‍याङमा एउटा ट्रक दुर्घटना भयो । प्रहरीले चालक र सहचालकलाई समायो । कानुन अनुसार गर्दा त निश्चित समयपछि उसलाई छोड्नु पर्ने हो । तर प्रहरीले घरमा सुतिरहेको साहुलाई समेत समाएर ल्याएर थुन्यो । यदि तिम्रो श्रीमान्लाई नपठाए तिमीलाई पनि थुन्छु भनेर श्रीमतिलाई पनि तनाव दिइयो । उनी अब उ एक्लै निर्धक भएर चलाउन सक्यो त ? जसले गर्दा उ संघसंस्थामा आएर दर्ता हुन बाध्य हुन परो ।

अर्को छ बिमा पोलिसी । एउटा १२ चक्के ट्रक किन्न ६५ लाख पर्छ । उसको ट्रक दुर्घटनामा परो । मानौँ ४ जना मान्छे मृत्यु भयो भने २० लाखको दरले ८० लाख पर्छ । यदि बिमाले त्यो अनलिमिटेट गरेको भए बिमाले कभर गर्थ्याे । त्यो बिमाले कभर गर्न सक्दैन । व्यवसायी आफैले गर्न सक्दैन । उनी संघ समितिमा दर्ता भएपछि उसले मासिक रुपमा बुझाएको रकमबाट संघ समितिले तिरिदिने भएको हुनाले ती व्यक्ति संघ समितिमा दर्ता हुन्छन् ।

दुर्घटना, आगजनी, हुलहुज्जत भन्ने विषय कसैले चाहेर हुने हैन । त्यसबेला विभिन्न समस्याहरु आउने कारण व्यक्ति निर्धक भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन । यदि यी सबै पुरा हुने अवस्था भए निर्धक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था हुन्छ । यो व्यवसाय अरुको कारणले घाटा हुने भएको कारण कुनै एउटा व्यक्ति निर्धक भएर गर्न सक्ने अवस्था छैन । संघ संस्थामा जोडिदा आफूलाई सुरक्षीत हुने ठानेर यहाँ जोडिन्छन् ।

तपाईहरुसहितको सहभागितामा सरकारले विभिन्न सडक खण्डमा सडक मर्मत भनेर प्रत्येक पटक गुडेको पैसा उठउनु हुन्छ ? सडक मर्मत भएको देखिदैन त्यो पैसा कहाँ जान्छ ?

सडक मर्मत सम्भार कर यो नितान्त नेपाल सरकारको खातामा जान्छ । यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता हुँदैन । यातायात व्यवसायीले प्रशासनमा दर्ता गरेको विधान अनुसार सदस्यता शुल्क र वार्षिक शुल्क उठाउँछन् । सडकमा अहिले पैसा उठाउन पाइदैन । त्यो नेपाल सरकारले पनि उठाउन पाउँदैन ।

अर्को कुरा भनेको हामीले नेपाल सरकारलाई भन्यौँ । भारवहन क्षमताभन्दा बढीका गाडीहरु आए । सडक र पुलपुलेसा सबैमा क्षति भयो । त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गरिदन परो भनेपछि यातायात व्यवस्था विभागले हामीसँग त्यस्तो म्यानपावर छैन । बजेट पनि छैन । यदि तपाईहरु गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामी अनुगमन गर्न तयार छौँ । भनेपछि ट्रक व्यवसायी महासंघले देशभरी १६ स्थानमा धर्मकाटा राखेको छ । व्यवसायीसँग पैसा उठाएर व्यवसायी कै पैसाले १६ स्थानमा धर्मकाट राख्यौँ । हामीले कर्मचारी राख्छौँ । तर, अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागले गर्ने गरि निर्देशिका बन्यो ।

व्यवसायिक रुपमा काँटा गर्दा २–४ सय लिन्छ । तर, महासंघले सञ्चालन गरेको काँटामा निर्देशिकामा तोकिएको न्यूनतम शुल्क ५० रुपैयाँ लिन्छौँ । त्यो भनेको सञ्चालन खर्च मर्मत सम्भार र कर्मचारीमा खर्च हुन पुग्ने गरी मात्र लिएका छौँ । अहिले व्यवसायी आफै सचेत छन् । उनीहरु आफैले अहिले उजूरी गर्ने अवस्था छ ।

भारतीय ट्रकले हैरानी गर्‍यो । सीमा नाकाभन्दा भित्र छिर्न दिनुहुदैन भन्ने तपाईहरुको माग छ ? यो त २ देशीय व्यापार नीति विपरित भएन र ?

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि छ । त्यो सन्धिले के भन्छ भने २ देशको पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा चल्नु पर्छ । जुन बेला नेपालमा २ हजार ट्रक छ, तर हामीलाई ५ हजार ट्रक चाहिन्थ्यो । त्यो बेला हामीलाई उनीहरुको ट्रक चाहिने हो । तर अहिले सरकार आफै ७० हजार बढी ट्रक छ भनिरहेको अवस्थामा भारतीय ट्रक आउनु पर्ने आवश्यकता त छैन ।

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको व्यवसायीको संरक्षण गर्ने की भारतीय व्यापारीको संरक्षण गर्ने ? यहाँ निजी व्यवसायीहरु बाहेक कसैको लागानी छैन । न विदेशी, न अन्य संघसंस्था, न सरकार कसैको पनि यसमा लागानी छैन । यो व्यवसायीहरुलाई बचाउन सरकारको कर्तव्य हो । भारतीय व्यवसायी यहाँ आउने काम गर्ने अनि नेपाली व्यवसायीलाई किन ट्रक किन्न लगाउनु त ? हामीलाई सवारी साधान खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने अनि भारतीय सवारी साधन ल्याउन दिने ? यदि भारतको पनि आवास् भन्ने हो भने ठिक छ । तर भारतको सवारीको मूल्यमा हामीले पनि सवारी पाउन परो नी ?

उनीहरुको लागत खर्च कम छ । उनीहरुले ३२ लाखमा पाउने ट्रक हामीले ६५ लाखमा किन्नु पर्छ । फ्यूलको कुरा गर्दा हाम्रोभन्दा सस्तो छ । अनि सबै कुरा सस्तोमा लगानी गरेर हामीभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्छ । अर्को कुरा २ पक्षीय सम्बन्धको आधारमा उनीहरु आउँदा हामी पनि उनीहरुकामो निर्बाध रुपमा जान पाउनु पर्छ । भारतीय सवारी ७२ घण्टाको पूर्जी लिएर नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्न पाउने अनि हाम्रो सवारी साधन रेल्व स्टेसनभन्दा अगाडी जानै नपाउने । रेल्वे स्टेसन पार गर्न दूतावासको अनुमति लिनुपर्छ, ५० हजार धरौटी राख्नुपर्छ । भारतमा लागुहुने बिमा पोलिसी फेरि बनाउनुपर्छ । हामी जान यस्तो झन्जट पार गर्नु पर्ने उनीहरु भान्सारमा आएर ७२ घण्टाको पास बोकेर आउन पाउने । यो अव्यवहारिक भयो । हाम्रो पेशा व्यवसायप्रति अतिक्रमण ग¥यो । कि हामी पनि भारत जाने वाताबरण बन्नु परो नत्र यो एक तर्फी आउने कुरा खारेज हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

बिआइएनको पनि तपाईहरुले विरोध गर्दै आउनु भएको छ । विश्व बजारमा नेपाललाई सहभागी हुने अवसरको विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ?

५–७ वर्ष अगाडी विमलेन्द्र निधि यातायात मन्त्री हुँदा एउटा सम्झौता भयो । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान ४ वटा देशको बीचमा सम्झौता हुँदा यसलाई बिबिआइएन भनिन्थ्यो । अहिले भुटान छैन । त्यस कारण बिआइएन भयो । भुटानको संसदले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने भयो भनेर खारेज गर्‍यो ।

यो सम्झौता अनुसार ३ वटा देशभित्र एक आपसमा यातायात आवत् जावत् गर्न पाइने भयो । यो अन्तरदेशीय पारवहन राम्रो र स्वागत योग्य हो । किन भने हाम्रो उत्पादन ३ वटा देशमा बेच्न पाइन्थ्यो । उनीहरुको पनि हामीले किन्न सक्थ्यौँ । तर, समस्या के हो भने अहिले त पारवहन सन्धिको कारण हाम्रो यातायात क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अब २ वटा देशको यातायात यहाँ आउँदा हाम्रो हालत के होला ? भनेर हामीले विरोध गरेको हो ।

बिआइएन अहिले निर्देशिका बन्ने चरणमा छ । हामी त्यो छलफल गरिरहेका छौँ । यसको पहिलो कन्डिसन अनुसार यो खराब छैन । तर हाम्रो माग भनेको के हो भने पारवहन सन्धिलाई यसमा जोड्नु भएन । जसरी अहिले यात्रुवाहक बस चलिरहेको छ । त्यसै गरी ढुवानीको साधान पनि चल्नु पर्छ ।

जसरी अहिले एकतर्फी पारवहन सन्धि छ । यसलाई खारेज गरेर मात्र यो ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले विश्व बैंक, एसियन विकास बैंकले बढी चासो लिइरहेको छ । किन भने ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशले सानो अर्थतन्त्र भएको देशमाथि अतिक्रमण गर्न खोजिरेहेको छ, भन्ने बैंकहरुको बुझाई छ । र हाम्रो बुझाई पनि यही हो । हाम्रो पनि सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो । भारतमा ३ करोड ट्रक छ । अनि ७० हजार ट्रक भएको देशमा ३ करोड ट्रक आएपछि के हुन्छ, अवस्था ? यो जटिल समस्या छ । बिआइएन लागु भयो भने यातायात क्षेत्र धेरै समस्यामा पर्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय