राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमा यथार्थ विवरण माग गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्को हिजो आइतवार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्ति पनि अध्यादेश जारी भएपछि जेलबाट छुट्ने भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाइएको छ ।
यसैबीच सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।
