काठमाडौं, २०८२ असार २१- नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवाको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। यातायात अब ‘सेवा’ नभई ‘शुद्ध व्यवसाय’मा रूपान्तरण भइसकेको छ। निजी बस सञ्चालकहरूको मनोमानी, सिन्डिकेट, हडताल, र सेवा गुणस्तरको अभावले गर्दा सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ‘नेपाल सरकार यातायात सेवा’ (Nepal Government Transport Service) को स्थापनाको आवश्यकता जनस्तरबाट बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

१. निजी कम्पनीहरूको मनोमानी र त्यसको प्रभाव

नेपालका प्रमुख शहरहरू—काठमाडौँ, पोखरा, बिराटनगर, धनगढी, बुटवल, नेपालगञ्ज—सबै ठाउँमा यातायातको जिम्मा निजी कम्पनीहरूमै सीमित छ। उनीहरूले निम्न खालका व्यवहार गर्दै आएका छन्:

-मनपरी भाडा लिने,प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर सिन्डिकेट बनाउने,हडताल र बन्दको नाममा यात्रुलाई बन्धक बनाउने,ग्रामीण तथा विकट भेगमा सेवा नपुर्‍याउने

मधेश प्रदेशको सार्वजनिक बसप्रति निजी व्यवसायीको असन्तुष्टि

जनताका लागि सहुलियत दरमा यातायात सेवा दिने उद्देश्यले कोभिड-१९ महामारीको बेला मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश परिवाहन बस खरिद गरेको थियो। तर, उक्त पहलप्रति निजी यातायात व्यवसायीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए।

२. सरकारी बस नहुँदाको असर

सरकारी बस नहुँदा देशभर निम्न प्रभाव देखिन्छ:

वृद्ध, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले छुट सुविधा पाउँदैनन्। ग्रामीण भेगमा जाने सस्तो यातायात सेवा छैन। दुर्गम जिल्लामा निजी बसहरू चल्दैनन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन, सेवाको गुणस्तर न्यूनतम छ।

३. छिमेकी देशबाट सिक्ने कुरा

भारतमा राज्यस्तरीय सरकारी बस (जस्तै, DTC, UPSRTC) हरेक जिल्लामा पुग्छ। वृद्ध र विद्यार्थीका लागि छुट सुविधा दिइन्छ। थाईल्याण्डमा सरकारी बस सेवा AC, विद्युतीय सुविधा र स्मार्ट टिकटिङ प्रणालीसहित चलाइन्छ। श्रीलङ्कामा निजी र सरकारी बसबीच सहकार्यमा सेवा दिइन्छ।

नेपालमा यस्ता सकारात्मक अभ्यासहरूको अनुसरण गर्न सकिन्छ।

४. किन आवश्यक छ ‘नेपाल सरकार यातायात सेवा’?

भरपर्दो र सस्तो सेवा,सहरदेखि गाउँसम्म सञ्जाल, सिन्डिकेटविरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प,रोजगार सिर्जना विद्यार्थी, महिला, वृद्ध र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई छुट सुविधा, सरकारको उपस्थिति र उत्तरदायित्वको अनुभूति

५. सातै प्रदेशका जनताको आवाज

प्रदेश १: “शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नियमित र किफायती सेवा जरुरी छ।” — शारदा लिम्बु, शिक्षिका

मधेश प्रदेश: “व्यापारको सिलसिलामा यात्रा गर्न सधैं डर हुन्छ। सरकारी बस चल्नुपर्छ।” — रमेश ठाकुर, व्यापारी

बागमती प्रदेश: “मात्र निजी बसमा भर पर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ क्लास छुट्छ।” — कृष्णा राई, विद्यार्थी

गण्डकी प्रदेश: “सरकारी बस भएको भए वृद्ध र बालबालिकाको यात्रा सहज हुन्थ्यो।” — माया गुरुङ, गृहिणी

लुम्बिनी प्रदेश: “हाम्रो गाउँमा निजी बस आउँदैन। सरकारी बसले बजार जान सजिलो पार्थ्यो।” — रामबहादुर थापा, किसान

कर्णाली प्रदेश: “दुर्गम भेगमा सरकारको बस पुगेको भए स्वास्थ्य सेवा लिन सजिलो हुन्थ्यो।” — डोल्मा बुढा, स्वास्थ्यकर्मी

सुदूरपश्चिम प्रदेश: “हामी वृद्धहरूका लागि सम्मानजनक र सुरक्षित यात्रा सरकारी बसले मात्र दिन सक्छ।” — तारालाल जोशी, वृद्ध नागरिक

६. सुझाव र योजना

प्रारम्भमा कम्तीमा १०० आधुनिक बस सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरियोस्।

EURO 6 वा विद्युतीय बस प्राथमिकता दिइयोस्।

E-ticket प्रणाली र मोबाइल एपमार्फत टिकट व्यवस्था लागू गरियोस्।

“नेपाल सरकार यातायात प्राधिकरण” गठन गरियोस्, जसले सेवामूलक दृष्टिकोणमा कार्य गरोस्।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तर नियमन गर्ने प्रणाली बनाइयोस्।

“नेपाल सरकार यातायात सेवा” अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। जनताको माग स्पष्ट छ—सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो सरकारी बस सेवा देशभर सञ्चालन होस्। सरकार अब मौन रहनुहुन्न। सार्वजनिक यातायातमा सार्वजनिक हितको ग्यारेन्टी हुनैपर्छ।

पत्रकार: विशु गुरुड

नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर शाखा सदस्य