काठमाण्डौ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली र संविधान नागरिकको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्तरूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नागरिकको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ । यसका लागि झन्डै ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा विमति पनि होलान् तर हामीले बनाएको संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरुरी भएकाले सरकारले यसका लागि आवश्यक पहल थालिसकेको उहाँको भनाइ थियो । ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटि छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ । त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला । संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरि संविधानलाई दोष दिनुहुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी छ । पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली नागरिकले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि नागरिकले स्वीकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । नागरिक नै निर्णायक हुन् ।’
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले धारणा राख्नुभएको थियो ।
