बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई एक हप्ता भित्र जग्गा खाली गर्न काठमांडौ महानगरपालिकाले अल्टिमेटम दिएको छ । काठमांडौ महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै ७ दिन भित्रमा उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना खालि गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको भन्दै महानगरले जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद( १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।यस सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ’ महानगरद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
