ललितपुर, २७ फागुन: बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्रलामिछानेले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपाल पहिलो हो भन्ने दावी गर्नुभएको छ।

प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमतीले सोमबार काठमाडौंमा गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रियामामन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री लामिछाने सूचनाले सत्य र वास्तविकताको नजिक पुर्‍याउँदै  सही दिशामा हिड्न सहयोग पुर्‍याउनेविस्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

“लोकतन्त्रको बलियो जग पारदर्शिता र सहभागितामा अडिएको छ, प्रविधिमा आएको नविनतम् विकासले सूचना विनाकेही पनि नहुने अवस्था आएको छ, विगतमा सूचनाको पहुँच शासक वर्गमा मात्रै सीमित थियो, लोकतान्त्र र गणतन्त्रस्थापनासंगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।” मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो।

उहाँले सुशासन स्थापना गर्न सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्दै सूचनाको हक केवल कानुनीप्रावधानका लागि मात्रै नभएर नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्नुभयो । मन्त्री लामिछानेलेसूचनाको हकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भन्नुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी सुदिप पाठकले मानिसका सबै अधिकारसंग सूचनाको हक जोडिएको भन्दै सूचनाको हकलेलोकतान्त्रिक सरकारको सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्नबनाउँदै राज्यको व्यवस्थामा जानकारी राख्दै लाभ हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने धारणा राख्नुभयो । राज्यले गरेकाकाम ठीक छ भनेर अवगत गराउने कुरामा पनि सूचनाको हक आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमतीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले सन् १७६६ मा स्वीडेनबाट सुरु भएकोसुचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था हाल १ सय २९ वटा देशमा कानून नै बनाएर व्यवस्था गरिएको र ६२ देशले संविधानमानै उल्लेख गरेर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँलेसूचनाको हक कार्यान्वयन नभएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अधिकारीले नागरिकले सूचनाको हक अनुसार सूचना नपाउँदा राज्यको संयन्त्र र व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा पैदा हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेका सूचनाअधिकारी र कार्यालय प्रमुखले नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराएर उनीहरुको आवश्यकतालाई पूरागर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रदेश सरकारले ऐनले तोकेको क्षेत्रमा आधारित रहेर समितिले काम गरिरहेकोजानकारी गराउनुभयो।  उहाँले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि काम गर्दैनागरिकमा सूचनाको पहुँच सहज रुपमा पुर्‍याउने अभिप्रायले बागमती प्रदेशले ऐन अनुसार सूचना पुनरावेदन समितिगठन भएको बताउनुभयो ।—