काठमान्डौ– सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा नदिनेबारेको अन्तिम फैसला आगामी चैत ५ गते मङ्गलवार सुनाउने भएको छ। आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो मिति तय गरेको हो।
यसअघि, २०७९ असार १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) ले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध युवराज पौडेलले सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावको बहस गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। उनले नेपाली इतिहास, सभ्यता, र सामाजिक संरचनामा असर पार्ने भन्दै समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने जिकिर गरेका थिए।
गत पुस १२ गते दुवै पक्षको रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो। आइतबारको सुनुवाइमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने तर्क राखे। उनले मुलुकी देवानी संहिता अनुसार विवाहका लागि पुरुष र महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले अघिल्लो आदेश सच्याउनुपर्ने बताए।
उनको तर्कविपरीत, समलिङ्गी विवाहको समर्थन गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संविधानले स्वीकार गरिसकेको र विवाहको हकसमेत दिनुपर्ने बताए।
अदालतको अन्तिम फैसला मङ्गलवार
सबै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले चैत ५ गते यो मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउने निर्णय गरेको छ। यस फैसलाले नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यता सम्बन्धी स्पष्टता ल्याउनेछ।