नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयपछि देशभर जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा टिप्पणी आइरहेका छन्। धेरै सेलिब्रिटीहरू समेत सरकारको आलोचना गर्दै निर्णय गलत भएको बताएका छन्। यस निर्णयका कारण ओली सरकारको लोकप्रियता गिर्दै गएको देखिन्छ।
कुलमान घिसिङको नेतृत्व र उपलब्धिहरू
सन् २०१६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनेका कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै नेपाललाई उज्यालो बनाएका थिए।
• १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाए।
• विद्युत प्राधिकरणलाई ३४.६१ अर्ब रुपैयाँ घाटाबाट ४७.४१ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पुर्याए।
• विद्युत चुहावट दर २५.७८% बाट घटाएर १२.७३% मा झारे।
• ९९% जनसंख्यालाई विद्युतीकरणको पहुँचमा ल्याए।
तर, यति ठूला उपलब्धिहरू हाँसिल गरेको व्यक्तिलाई सरकारले हटाएको खबरले जनस्तरमा आक्रोश फैलिएको छ।
सरकारले किन हटायो घिसिङलाई ?
सरकारले घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ।
• सन् २०२४ को नोभेम्बरमा सीपीएन-यूएमएल नेता महेश बस्नेतले कुलमान घिसिङले ठूला ठेक्काहरू परिवारसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएको आरोप लगाए।
• उनले समाजिक सञ्जालमा आफ्नै प्रचार गर्नेकुरा बढी गरेको आरोप समेत लगाएका थिए।
डिसेम्बर २०२४ मा घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका थिए।
• सरकारको मन्त्रालयले बनाएको विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी समिति अवैधानिक भएको भन्दै उनले बोर्ड बैठकमा “मतभेद टिप्पणी” पेश गरेका थिए।
• यसले सरकार र कुलमान घिसिङबीच टकराव बढाएको अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश, सेलिब्रिटीहरूको विरोध
कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि सामाजिक सञ्जालमा #JusticeForKulmanGhising, #BringBackKulman जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्ड भइरहेका छन्।
• साधारण नागरिकदेखि लिएर सेलिब्रिटीहरू समेत सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन्।
• धेरैले कुलमानलाई हटाउनु गलत निर्णय भएको भन्दै सरकारको लोकप्रियता गिर्दै गएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व दबाबमा
नेपाल सरकारको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियता निकै तल झरेको देखिन्छ।
• जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा ओली सरकार थप दबाबमा परेको छ।
• सामाजिक सञ्जालमा ओलीविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणीहरू बर्सिरहेका छन्।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयले ठूलो विवाद खडा गरेको छ।
• जनताको विश्वास जितेका व्यक्तिलाई हटाएर सरकारले आफैंमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व अहिले गम्भीर चुनौतीमा छ।
• जनस्तरको विरोध बढ्दै गएमा सरकार फेरि दबाबमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
