काठमाडौं, जेठ २३ — नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अब विधायिकाको कुनै कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पतञ्जलि आयुर्वेदसँग जोडिएको बहुचर्चित जग्गा साटासाट प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो।

के हो पतञ्जलि प्रकरण?

यो प्रकरण विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बहुमूल्य सरकारी जग्गा पतञ्जलि समूहको नाममा साटासाट गर्ने विवादास्पद निर्णयसँग सम्बन्धित छ। आयोगका अनुसार सो साटासाटको प्रक्रियामा ठोस कानुनी प्रक्रिया नअपनाई स्वार्थमा आधारित निर्णय भएको र यसबाट राष्ट्रलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुगेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न थिए। आयोगले बुझाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, पतञ्जलिलाई अत्यन्तै कम मूल्यांकनमा सरकारी सम्पत्ति सुम्पन खोजिएको थियो, जसमा उच्च राजनीतिक तहसम्मको संलग्नता देखिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्यो?

आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धान केही वर्षअघि सुरू गरे पनि राजनीतिक प्रभावका कारण प्रक्रिया ढिलो भयो। हाल आएर सार्वजनिक चासो र निरन्तरको आलोचनापछि आयोगले तथ्य संकलन, दस्तावेज विश्लेषण र संलग्न पक्षहरूको बयानका आधारमा मुद्दा अगाडि सारेको हो।

एक अधिकारीका अनुसार, आयोगसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छन् जसले नेपालको भूमिकालाई असामान्य बनाउँछ। ती प्रमाणहरूमा मन्त्रिपरिषद बैठकका कार्यविवरण, सिफारिसका पत्र, सम्बन्धित सरकारी निकायका निणर्य दस्तावेज र निजी संवादहरूको अभिलेख रहेका छन्।

सांसद पद किन निलम्बन भयो?

नेपालको संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, जब कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्छ, तब सो व्यक्तिको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ। यसअघि पनि केही मन्त्री र सांसदहरू यस्तै कारणले पदबाट निलम्बित भएका थिए।

राजनीतिक तरंग र प्रतिक्रियाहरू

पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथिको मुद्दाले मुलुकको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। सत्ता पक्षका नेताहरू यसलाई कानूनी प्रक्रिया भन्न चाहन्छन् भने विपक्षीहरूले यो घटनालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि दुई धारको बहस चलिरहेको छ — एक पक्षले भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमको स्वागत गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष यसलाई शक्तिको दुरुपयोगको उदाहरण मानिरहेको छ।

अब के हुन्छ?

विशेष अदालतमा मुद्दा अघि बढ्नेछ र यदि अदालतले आयोगका दाबीलाई पुष्टि गर्छ भने नेपालको राजनीतिक करियरमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। अर्कोतर्फ, आयोगका दाबी प्रमाणित हुन नसकेमा यो मुद्दा राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा परिणत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

मुद्दाको निष्कर्ष जे आए पनि, यो घटनाले नेपालमा उच्च तहका राजनीतिज्ञहरू पनि कानूनको कठघरामा आउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। तर यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भयो कि भएन भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ।