काठमाडौं, आइतबार।अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई अमेरिकी सरकारले चार्टर्ड विमानमार्फत जबरजस्ती फिर्ता पठाएको छ। ती नेपाली आज आइतबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दैछन्। यो हालसम्मकै एकैपटकमा नेपाल फर्काइएका सबैभन्दा ठूलो नेपाली समूह हो, जुन अमेरिकी अध्यागमन ऐन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा डिपोर्ट गरिएको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रवक्ता अञ्जन न्यौपानेका अनुसार अमेरिकी दूतावासमार्फत एक साताअघि नै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू डिपोर्ट गरिने जानकारी आएको थियो। यद्यपि, उनले विमान अवतरण नभएसम्म यकिन संख्याबारे स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाए।

“हामीलाई पठाइएको सूचनामा उनीहरूले अमेरिकी आप्रवासन कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ, तर प्रवेशको तरिका वा अन्य कारणबारे केही खुलाइएको छैन,” न्यौपानेले भने।

पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नीतिलाई अझ कडा बनाएको प्रभाव नेपाली आप्रवासीमाथि गहिरो परेको देखिन्छ। त्यसयता डिपोर्ट हुने नेपालीहरूको संख्या झन् बढ्दो क्रममा छ।

अध्यागमन विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को जनवरीदेखि मे महिनासम्म मात्र १४० जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन्। यो संख्या विगतका वर्षहरूको तुलनामा अत्यधिक हो।

जनवरीमा ६ जना

फेब्रुअरीमा २०

मार्चमा ३०

अप्रिलमा २६

मेमा ५८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमाको तुलना गर्दा यो दर अत्यन्तै उच्च छ। उदाहरणस्वरूप,

सन् २०२१ मा ३५ जना,

सन् २०२२ मा २२ जना,

सन् २०२३ मा २४ जना, र

सन् २०२४ मा ५२ जना मात्र डिपोर्ट भएका थिए।

स्रोतका अनुसार अमेरिका पुग्ने धेरैजसो नेपालीहरू एजेन्ट वा मानव तस्करमार्फत ठूलो रकम तिरेर अवैध मार्ग प्रयोग गर्छन्। तर, त्यही बाटो अन्ततः उनीहरूको डिपोर्टको कारण बनिरहेको छ।

नेपाल फर्काइएका यी नेपालीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ। उनीहरूसँग कसरी अमेरिका पुगे, कस्का माध्यमबाट गए, दलालबाट ठगिए/नठगिए भन्नेबारे सोधपुछ तथा परामर्श गरिने छ।

(विश्लेषण)

अमेरिका पुग्ने सपनाले नेपाली युवाहरूलाई तानेको दशकौं भइसक्यो। तर जब त्यो सपना कानून विपरीतको बाटो हुँदै पाइला चालिन्छ, तब वास्तविकता कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। डलरको लोभ र हरियो कार्डको मोहमा झुन्डिने यो लहर रोक्न सरकार, समाज र स्वयं व्यक्तिको चेतनाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संवाददाता: विशु गुरुङ, सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर