नेपालको अध्यागमन विभागले नयाँ कदम चालेको छ—अब ‘भिजिट भिसा’ मा आउने विदेशी नागरिकहरूको दर्ता र अनुगमन डिजिटल प्रणालीमार्फत अनिवार्य हुनेछ। विभागले यसबारे अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै, आगामी असोज १ देखि काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटलहरूमा यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।

किन बनाइयो नयाँ प्रणाली?

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार, यस प्रणालीले चार प्रमुख लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरिएको छ—

विदेशी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने,

सूचनामा सहजीकरण ल्याउने,

सम्भावित अपराध नियन्त्रण गर्ने, र

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने।

अध्यागमनका अधिकारीहरूले भनेका छन्, विदेशीहरू नेपाल आउँदा प्रवेश बिन्दुमा रेकर्ड हुन्छ, तर त्यसपछि उनीहरूले कहाँ गए, के गरे भन्ने निगरानी गर्ने प्रभावकारी प्रविधि अहिलेसम्म थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा अपराधमा संलग्न वा भिसा दुरुपयोग गर्ने विदेशीको संख्या बढ्दै गएपछि यो प्रणालीलाई अपरिहार्य ठानिएको हो।

तथ्याङ्क र वास्तविकता

२०२४ सालमा मात्रै ५०४ जना विदेशीलाई नेपालबाट देशनिकाला गरिएको थियो, जसमा करिब ४०० जना भिसा अवधि सकिँदा पनि बसिरहेका थिए। अहिले पनि विभिन्न जेलमा १,५०० भन्दा बढी विदेशी कैदी रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशीहरूको आवतजावत, बसाइ र गतिविधि नियन्त्रित ढंगले अभिलेख राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

चरणबद्ध कार्यान्वयन

असोज १ देखि : काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटलमा अनिवार्य दर्ता।

मंसिर १ देखि : सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल कम्पनी, मनी एक्सचेन्जमा अनिवार्य।

आगामी चरणमा: अन्य होटल, गेस्टहाउस, बीमा कम्पनी र विदेशीलाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक/निजी संस्थासम्म विस्तार।

विभागले ‘दर्ता प्रक्रिया’ र ‘म्यानुअल’ आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। विदेशीले होटलमा चेकइन गर्दा वा मोबाइल एपमार्फत आफ्नै विवरण दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

होटल व्यवसायीहरूको चासो

होटल सङ्घ नेपालले भने यस विषयमा छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूबीच अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्—“यो प्रणालीले पर्यटकलाई सुरक्षित महसुस गराउने हो, कि नियन्त्रणमा राख्ने?”

अनुसन्धानका कोण

नेपालले यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व (जस्तै ICAO का नियम) पूरा गर्न भन्दै अघि बढाएको भए पनि, यसले विदेशीलाई ‘अनुगमनमा मात्र सीमित गरिएको देश’ भन्ने छवि दिन सक्छ। पर्यटनमैत्री मुलुक बन्न खोज्दा, ‘डिजिटल निगरानी’ले उल्टो असर गर्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।