काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायाधीश डा‍. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च नेतृत्वका लागि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएमा शर्मा पूर्ण ६ वर्षे कार्यकालसहित २०८९ वैशाखसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।

पर्साको वीरगन्जमा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश हुन्। उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन्।

२०५२ सालदेखि अधिवक्ताका रूपमा कानुनी अभ्यास सुरु गरेका शर्मा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय थिए। उनले २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म बुटवल र पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

न्यायिक करियरका क्रममा शर्मा नेपाल तथा विदेशमा आयोजित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा समेत सहभागी हुँदै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश बनेपछि शर्मासामु न्यायालय सुधारको महत्वपूर्ण चुनौती रहने देखिन्छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। पाँचदेखि आठ वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्योटका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। मुद्दा सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम गर्दै फर्छ्योट दर बढाउने दायित्व नयाँ नेतृत्वमाथि पर्नेछ।

त्यस्तै अदालतभित्र हुने भनिएका खुद्रा घुस, बिचौलियाको प्रभाव तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को जटिल चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच बेलाबेलामा देखिने मतभेद तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पनि शर्माको अर्को परीक्षा हुनेछ।

फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा समेत सर्वोच्च अदालत कमजोर देखिँदै आएको छ। अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी हुनुका साथै हजारौँ वर्ष बराबरको कैद सजाय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउनु नयाँ प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शर्माको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन्। उनकाे अवकाशसम्म न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको भने अझै तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहनेछ।