काठमाडौं  बैशाख १६ — शनिबार बिहान थापाथलीस्थित बागमती किनारमा डोजर चलेपछि केही घण्टामै दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका टहरा खाली भए। प्रशासनको निगरानीमा बस्ती हटाइयो, र त्यहाँका परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा दशरथ रंगशालातर्फ सारियो। सामान बटुल्दै गरेका अनुहारहरूमा अन्योल, रिस र थकान मिसिएको थियो। तर यो दृश्य नयाँ होइन—यो सुकुम्बासी समस्या को दोहोरिँदो कथा हो।

यो कथा काठमाडौंमा मात्रै सीमित छैन। बागमती किनारदेखि तराईका फाँट र सुदूरपश्चिमका भिरालो बस्तीहरूसम्म फैलिएको भूमिहीनताको समस्या नेपालकै पुरानो र जटिल संरचनात्मक संकट बनेको छ। दशकौँदेखि आयोग बन्छन्, तथ्यांक आउँछन्, तर स्थायी समाधान अझै टाढै देखिन्छ।

विश्व परिप्रेक्ष्य पनि फरक छैन। United Nations का अनुसार विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी मानिस अनौपचारिक बस्तीमा बस्न बाध्य छन्। दक्षिण एसियामा India, Nepal र Bangladesh जस्ता देशहरूमा शहरी विस्तारसँगै सुकुम्बासी बस्ती बढ्दै गएका छन्।

नेपालको तथ्यांक झन् गम्भीर छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार करिब ४ लाख ५० हजार परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्। थप १२ लाख परिवार “अव्यवस्थित बसोबासी”को सूचीमा छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले भूमि अधिकारबाट वञ्चित जनसंख्या २१ लाखदेखि ४० लाखसम्म हुन सक्ने देखाउँछन्।

कृषि क्षेत्रमा २६.१ प्रतिशत कृषक परिवारसँग आफ्नै जमिन छैन। जातीय रूपमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्—पहाडी दलितमध्ये ३६.७ प्रतिशत र मधेसी दलितमा ४१.४ प्रतिशत भूमिहीन छन्। सानो जमिनसमेत गणना गर्दा करिब ७५ प्रतिशत दलित व्यवहारतः भूमिहीन श्रेणीमा पर्छन्। महिलाको अवस्था पनि उस्तै असमान छ—कृषिमा ६१ प्रतिशत योगदान भए पनि उनीहरूको नाममा जमिन करिब ५ प्रतिशत मात्रै छ।

यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान प्रधानमंत्री  बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ दृष्टिकोणको चर्चा सुरु भएको छ। सरकारको दाबी छ—वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास दिइनेछ, तर नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाइनेछ। सहरलाई सफा, हरित र व्यवस्थित बनाउने, नदी किनारमा खुला क्षेत्र र पदमार्ग विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

तर प्रश्न उहीँ छ—के बस्ती हटाउनु मात्र समाधान हो?
विशेषज्ञहरू भन्छन्, होइन।

उनीहरूका अनुसार, पुनर्वास बिना गरिएको हटाइ केवल “स्थान परिवर्तन” मात्र हो, समाधान होइन। रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सस्तो आवास नीति बिना सुकुम्बासी फेरि अर्को किनारमा पुग्ने जोखिम रहन्छ।

थापाथलीमा देखिएको दृश्य त्यसकै संकेत हो—जहाँ एक बस्ती हट्यो, तर समस्या अझै बाँकी छ। अहिले भने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीहरूको स्थायी बसोबास (सेटलमेन्ट) सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गरिरहेको बताइएको छ।