विशु गुरुड/ललितपुर।पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका घटनामा वृद्धि भएपछि सरकारले यसको प्रयोग र नियमनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आपराधिक गतिविधि, हैरानी, भ्रम फैलाउने कार्य र अनधिकृत प्रयोगको संख्या बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
विधेयकको उद्देश्य-
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउन, सुरक्षित, मर्यादित, र व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएअनुसार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई मर्यादित बनाउँदै जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न यो कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रमुख प्रावधान-
विधेयकको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार, कुनै कम्पनी, फर्म, वा संस्था सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहेमा कानुन अनुसार अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। यसैगरी, दफा १२ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषय पोस्ट गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
कडा सजाय र जरिवाना-
• दण्ड र जरिवाना: तोकिएको सर्त उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्मलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
• साइबर अपराध: साइबर बुलिङ, ट्रोलिङ, वा अश्लील सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
• फेक आईडी प्रयोग: बेनामी वा छद्मभेषी आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्ने कार्यमा ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
व्यक्तिगत सुरक्षाको व्यवस्था-
कसैको व्यक्तिगत वा गोप्य तस्बिर, अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने, शेयर गर्ने, वा धम्की दिएर यौन शोषण वा आर्थिक लाभ उठाएमा ३ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यस्तै, ‘सेक्सटोर्सन’ वा ‘एक्सटोर्सन’ जस्ता अपराध गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
तथ्य जाँच र सामग्री हटाउने अधिकार-
सरकारले प्लेटफर्म सञ्चालकलाई प्रकाशित सामग्रीको सत्यता जाँच्ने र अवैध सामग्री हटाउने जिम्मेवारी दिनेछ। सरकारको निर्देशनमा कुनै सामग्री हटाउनुपर्ने भए तुरुन्तै हटाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।
विशेष व्यवस्था-
• सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।
• बालबालिकाको प्रयोग गरी कसुर गर्ने कार्यमा थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
• कुनै कसुर एकपटक भन्दा बढी गरेमा प्रत्येक पटक दोब्बर सजाय हुनेछ।
• सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अपराध गरेमा ५०% थप सजाय हुनेछ।
गुनासो सम्बोधनका उपाय-
विधेयकमा गुनासो सम्बोधनका लागि नेपालभित्रै सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्ने र चौबिसै घण्टा काम गर्ने प्रतिकार्य समूह गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सामाजिक सञ्जालमा भएका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन योगदान पुर्याउनेछ। तर, यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्याउन सक्ने आशंका पनि व्यक्त भएको छ। यो विधेयक अन्तर्गतका कसुरमा फौजदारी मुद्दा लाग्नेछ । विधेयक संसदमा पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ।
