काठमाडौं । अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको शानदार सफलतापछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनेको छ। उता इजरायलमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि उनको सत्ता पनि संकटमा परेको छ। ईरानविरुद्ध सैन्य अभियानमा एकै मोर्चामा उभिएका यी दुई नेतामाथि अहिले आफ्नै देशभित्र राजनीतिक दबाब बढेको छ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले डेमोक्रेटिक पार्टीको चुनावी सफलतापछि अमेरिकी जनताले विभाजनको राजनीति अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जनताले राजनीतिक ध्रुवीकरण होइन, राष्ट्रिय एकता र आफ्ना समस्याको ठोस समाधान दिन सक्ने नेतृत्व चाहेको बताएका छन्।
ओबामाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘अमेरिकी जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– उनीहरू मानिसहरूलाई विभाजन गर्ने होइन, एकताबद्ध गर्ने राजनीति चाहन्छन्।’
उनका अनुसार विभिन्न पृष्ठभूमि र राजनीतिक विचारधाराबाट आएका उम्मेदवारहरू साझा मूल्यमान्यता, सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने सोचका कारण सफल भएका हुन्। उनले निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने दुवै दलका हजारौँ निर्वाचन अधिकारी तथा स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन्।
ओबामाले ट्रम्प प्रशासनको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनका लागि उपलब्ध राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। थप क्षति रोक्दै भविष्यका लागि बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अमेरिकी संसदमा डेमोक्रेट्सको पकड, ट्रम्पमाथि बढ्दो दबाब
मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा नियन्त्रण हासिल गरेपछि ट्रम्प प्रशासनका लागि आगामी राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार डेमोक्रेट्सले कन्सास, आयोवा, टेक्सास, ओहायो, मेन, नर्थ क्यारोलाइना र साउथ क्यारोलाइनासहित कम्तीमा सात सिनेट सिट जितेका छन्। त्यस्तै, सन् २०२४ मा ट्रम्पले दोहोरो अंकको मतान्तरले जितेका दुई दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि डेमोक्रेट्सले सफलता प्राप्त गरेका छन्।
जनवरी २०२७ देखि डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रिज अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको पहिलो अश्वेत सभामुख बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
निर्वाचनमा जर्जियाबाट कीशा लान्स बटम्स पहिलो अश्वेत महिला गभर्नर निर्वाचित भएकी छन्। ओहायोमा एमी एक्टनले ट्रम्प समर्थित विवेक रामास्वामीलाई पराजित गरेकी छन् भने टेक्सासमा जीना हिनोजोसा पहिलो ल्याटिना गभर्नर बनेकी छन्।
त्यस्तै, सुहास सुब्रमण्यमले भर्जिनियाबाट आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका छन्। पिया डन्डियाले फ्लोरिडा–२२ बाट जित हासिल गरेकी छन् भने अरुणा मिलर मेरिल्यान्डको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरमा पुनः निर्वाचित भएकी छन्।
निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो व्यक्तिगत पराजय मान्न ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन्। आफू उम्मेदवार नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफू चुनावमा उठेको भए ठूलो मतान्तरसहित जित्ने दाबी गरेका छन्।
तर, संसदमा डेमोक्रेट्सको नियन्त्रण कायम भएपछि ट्रम्प प्रशासनका नीति, सैन्य खर्च, नियुक्ति र विदेश नीतिमाथि थप निगरानी तथा छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महँगी र ईरान युद्धप्रति अमेरिकी नागरिकको असन्तुष्टि
निर्वाचन परिणामले अमेरिकी जनतामा बढ्दो महँगी र ईरान युद्धप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ।
रोयटर्सका अनुसार करिब ९० प्रतिशत मतदाताले महँगीलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा मानेका थिए। त्यस्तै, ६६ प्रतिशत मतदाताले बढ्दो मूल्यवृद्धिका लागि ट्रम्पलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्।
एपीको मतदाता सर्वेक्षणअनुसार करिब ६० प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले ईरानविरुद्ध गरिएको सैन्य कारबाहीलाई गलत मानेका छन्। होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढेको तनावका कारण तेल तथा डिजेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा अमेरिकी परिवारको दैनिक बजेटसमेत प्रभावित भएको छ।
जेएनयूका प्राध्यापक राजन कुमारका अनुसार ट्रम्पले विदेशमा सैन्य संघर्षबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाए पनि भेनेजुएला र ईरानको मामिलामा संलग्न भए। ईरानमा निर्णायक सैन्य वा राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्न नसक्दा अमेरिका जटिल परिस्थितिमा फसेको उनको विश्लेषण छ।
होर्मुज क्षेत्रमा सैन्य तनाव, वार्ताको प्रयास जारी
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको मतदान हुनुभन्दा केही घण्टाअघि नोभेम्बर २ मा अमेरिकाले होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासका ईरानी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो।
ईरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार केशम, हेङ्गाम टापु र बन्दर अब्बास आसपास विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त कारबाहीलाई रक्षात्मक कदम भन्दै ईरानले निर्माण गरिरहेको हवाई प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र संरचनालाई निशाना बनाइएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने उक्त आक्रमणलाई सीमित सैन्य कारबाहीको संज्ञा दिएका छन्। यसबीच होर्मुज क्षेत्रमा अमेरिकी नौसैनिक दबाब जारी छ र थप अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत त्यस क्षेत्रमा अघि बढिरहेको बताइएको छ।
सैन्य तनावका बाबजुद कतारको मध्यस्थतामा अमेरिका र ईरानबीच अप्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद पनि जारी छ।
ईरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर कालिबाफले अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै रणनीतिक गल्ती गरे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन्।
ईरानले वार्ताका लागि होर्मुज क्षेत्रको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन, तेलमाथिका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन र लेबनानमा युद्धविराम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। तर अमेरिकाले ईरानको आणविक संवर्धन कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्न तथा होर्मुज क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने अडान लिएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भने वार्तामार्फत समाधान निस्कने आशा व्यक्त गरेका छन्।
इजरायलमा पनि नेतन्याहूलाई बहुमत जुटाउन कठिन
अमेरिकामा ट्रम्प कमजोर बनेकै समयमा इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू पनि राजनीतिक संकटमा परेका छन्।
अक्टोबर २७ मा सम्पन्न इजरायली संसदीय निर्वाचनमा १२० सदस्यीय नेसेटमा नेतन्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले ५३ सिट मात्र प्राप्त गरेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटभन्दा यो आठ सिट कम हो।
गादी आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट जितेको छ भने अरब राजनीतिक दलहरूले १९ सिट प्राप्त गरेका छन्। नेतन्याहूको लिकुड पार्टी २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो एकल दल बने पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेको छैन।
निर्वाचन परिणामपछि असन्तुष्ट देखिएका नेतन्याहूले अरब राजनीतिक दलहरूमाथि चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। तर विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटले उक्त आरोपलाई निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले पनि एउटा समुदायलाई सामूहिक रूपमा आरोपित गरेको भन्दै नेतन्याहूको आलोचना गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने व्यवस्थित रूपमा धाँधली भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ।
सत्ता जोगाउन नेतन्याहूले ईरान युद्ध विस्तार गर्न खोजेका हुन्?
इजरायलमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नेतन्याहूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन ईरानसँगको युद्धलाई थप विस्तार गर्न खोजिरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एपीको रिपोर्टअनुसार कूटनीतिक स्रोतहरूले नोभेम्बर २ मा नेतन्याहूले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै ईरानमाथि व्यापक हवाई आक्रमण सुरु गर्न ट्रम्पलाई आग्रह गरेको खुलासा गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा संकटलाई आधार बनाएर नेतन्याहूले विपक्षी दलहरूलाई समेत समेटेर आपत्कालीन राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। तर, ट्रम्पले नयाँ सैन्य आक्रमणका लागि तत्काल स्पष्ट सहमति दिएको देखिएको छैन।
प्राध्यापक राजन कुमारका अनुसार ट्रम्पले ईरानको समस्या एकैपटक सैन्य शक्तिबाट समाधान गर्न सकिने ठानेका थिए। तर अहिले अमेरिका लामो सैन्य तथा राजनीतिक गतिरोधमा फसेको छ।
युद्ध कि सम्झौता : ट्रम्प र नेतन्याहूको आगामी बाटो के?
अमेरिकामा जनवरी २०२७ देखि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक नियन्त्रणमा रहने संसदको सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ संसदले ईरान युद्धको औचित्य, सैन्य खर्च र सैनिक परिचालनमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना छ।
यता इजरायलमा नेतन्याहूका लागि बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
ईरानविरुद्धको सैन्य अभियानले अपेक्षित निर्णायक परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा दुवै नेताको राजनीतिक भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ। एकातिर आन्तरिक जनमत र विपक्षी दलको दबाब छ भने अर्कोतिर युद्धलाई निरन्तरता दिने वा कूटनीतिक सम्झौताको बाटो रोज्ने चुनौती छ।
अमेरिकामा ट्रम्प र इजरायलमा नेतन्याहू दुवै कमजोर राजनीतिक अवस्थामा पुगेका बेला ईरानसँगको संघर्षले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ। अब उनीहरूले युद्ध विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउँछन् वा वार्तामार्फत निकास खोज्छन् भन्ने विषयले मध्यपूर्वको आगामी राजनीतिक र सुरक्षा अवस्थालाई प्रभावित गर्नेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
