काठमाडौंः (फागुन २५, २०८१ आइतबार) नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र राजतन्त्रको पुनरागमनको माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। देशका विभिन्न भागमा राजावादी र हिन्दू राष्ट्र समर्थक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, जसमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जस्ता हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनहरूको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।

राजधानीमा प्रदर्शनहरू तीव्र-

आजै, काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारमा करिब १०,००० समर्थकहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत गरे। “राजालाई राजदरबार खाली गर”, “राजा फर्क, देश बचाऊ” र “नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर” जस्ता नाराहरू गुञ्जिए। प्रदर्शनका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा आवागमन प्रभावित भयो।

राजावादी समूहहरूले विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरूमा समेत प्रदर्शन गरिरहेका छन्। केही समूहहरूले हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि संविधान संशोधनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता र राजतन्त्रको बहस-

२००८ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरिएपछि देशले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता झेल्दै आएको छ। यस अवधिमा १३ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। व्यापक भ्रष्टाचार, आर्थिक समस्या र रोजगारी संकटका कारण नागरिकहरूमा असन्तोष बढ्दै गएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्— गणतन्त्र नेपालमा स्थायित्व दिन असफल भएको भन्दै जनताले वैकल्पिक प्रणालीको खोजी गरिरहेका छन्। यिनै कारणले गर्दा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस फेरि बलियो बन्दै गएको छ।

भारतीय भाजपा र आरएसएसको प्रभाव ?

नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागलाई भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाले समर्थन गरिरहेको बताइन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ अनुसार, भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउन नेपाली नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको उल्लेख छ।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले २०१५ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतीय मिडियाहरूले समेत नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा फेरि उठिरहेको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्।

नेपालमा कांग्रेस र अन्य दलभित्र पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज-

नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ। पार्टीको १४औं महासमिति बैठकमा ९५० भन्दा बढी सदस्यहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसैबीच, नेपाल जनता पार्टी (एनजेपी) जस्ता नयाँ दलहरूले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेका छन्। भाजपाको ‘एकात्म मानववाद’ विचारधारालाई अनुसरण गर्ने एनजेपीले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा १७ सिट जितेको छ र आगामी २०२७ को आमनिर्वाचनमा १०० सिटमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सकेत: फेरी राजतंत्र आउने छ?

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संकेत दिएका छन् कि नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भावना रहेको छ। उनले आफ्नो भाषणमा नेपालका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता र राजतन्त्रको भूमिका पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। यसले राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा र बहसको सुरुआत गरेको छ। तिनीका समर्थक र विरोधीले यस विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोण राखेका छन्।

भविष्यको परिदृश्य : नेपाल कुन बाटोमा जानेछ ?

नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग बलियो बन्दै गए पनि यसको औपचारिकता निश्चित छैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

देशको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र जनतामा बढ्दो असन्तोषले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा लहर उठ्न मद्दत गरेको छ। यदि यी आन्दोलनहरू निरन्तर बढ्दै गए, सरकार र प्रमुख दलहरूले यसबारे स्पष्ट अडान लिनुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा नेपालको राजनीति कुन मोडतर्फ जानेछ भन्ने अहिले नै निश्चित भन्न सकिँदैन।

नेपालमा करिब १,००० हिन्दू राष्ट्रवादी समूहहरूले गतिविधि तीव्र बनाएका बेला सुरक्षा निकाय विशेष सतर्कतामा रहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूसँग आवद्ध यी समूहहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी उच्च सतर्कतामा रहेको छ भने सम्भावित अशान्ति नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी गरिरहेको छ। यद्यपि, नेपाली सेना भने यस विषयमा तटस्थ रहेको देखिन्छ।

यस विषयमा सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्,

“राजनीतिक रूपमा संवेदनशील यस्ता गतिविधिहरूले समाजमा ध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्छन्। सुरक्षाका लागि सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ।”

यसैबीच, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सरकार भने परिस्थिति नियाल्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

(पत्रकार विशु गुरुङद्वारा संकलित विशेष रिपोर्ट)