संयुक्त राज्य अमेरिकाले १० भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ, जसलाई १९९० को दशकमा मूल रूपमा भुटानबाट निष्कासन गरिएको थियो। यी व्यक्तिहरू नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा वर्षौं बिताएपछि UNHCR पुनर्स्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका पुनःस्थापित भएका थिए। तर, जबरजस्ती फिर्तीपछि उनीहरू २०२५ मार्च २७ मा भुटानको पारो विमानस्थलमा अवतरण गरे।

भुटानबाट पुनः निष्कासन, भारत हुँदै अज्ञात गन्तव्यमा
उनीहरूको आगमनमा भुटानी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेका थिए, अस्थायी आश्रय र एक रातका लागि आधारभूत सहायता उपलब्ध गराएका थिए। तर, भोलिपल्ट अर्थात् मार्च २८ मा, भुटानी अधिकारीहरूले उनीहरूलाई सूचित गरे कि भुटानमा तत्काल परिवारको अभाव भएको कारण—हाल उनीहरूका आमाबुवा पूर्व भुटानी नागरिक भए तापनि—उनीहरूलाई भुटानमा बस्न अनुमति दिइएन।
त्यसपछि, भुटानी अधिकारीहरूले ती १० व्यक्तिहरूलाई भारतको सिमावर्ती सहर जैगाउँ पुर्‍याए र त्यहाँ कुनै सहायता बिना निष्कासन गरियो। भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले उनीहरूलाई थप अघि बढाउँदै भारत-नेपाल सिमानामा पर्ने पानीटंकी पुर्‍याए।

नेपाल प्रवेशमा रोक, शरणार्थी शिविरसम्मको संघर्ष
१० जना निष्कासितमध्ये रोशन तामाङ, आशिष सुवेदी, र सन्तोष दर्जी नाम गरेका तीन व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरे। तर, वैध यात्रा कागजात नभएका कारण नेपाली सिमानाका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएनन्। निराश भएर, उनीहरूले स्थानीय व्यक्तिलाई घूस दिएर अवैध रूपमा नेपाल छिर्न बाध्य भए। अन्ततः, उनीहरू मार्च २८ को साँझ नेपालस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा पुग्न सफल भए।
हालसम्म, ती तीनै जना नेपाली प्रहरीले पक्राउ गरी दमक प्रहरी चौकीमा राखिएको छ। बाँकी सात जना निष्कासितको अवस्था र ठेगाना अज्ञात छ, जसले सम्पूर्ण भुटानी समुदायमा गहिरो चिन्ता पैदा गरेको छ। उनीहरूको सुरक्षाबारे अनिश्चितता रहँदा मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भुटानको पुनः निष्कासन नीति: अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्नचिह्न
यो घटनाले भुटानले आफ्ना पूर्व नागरिकहरूप्रति अपनाएको व्यवहारबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारद्वारा पहिले भुटानी नागरिकका रूपमा मान्यता दिइएका व्यक्तिहरूलाई पुनः निष्कासन गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
समीक्षकहरू भन्छन् कि भुटानले “ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस” (सकल राष्ट्रिय खुसी) को नारा दिए पनि मानव अधिकार र मौलिक सम्मानलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर विसंगति हो।
मानवतावादी संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो मुद्दामा तत्काल न्यायको माग गर्दै अपिल उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Bhutan News network