काठमाडौँ, वैशाख ८, २०८२ — बिहान १० बजेको काठमाडौँको एउटा सार्वजनिक विद्यालय। सधैंजस्तो चहलपहल छैन। कक्षाकोठाहरू सुनसान छन्। चोकतिर ३-४ जना शिक्षक आन्दोलनको तयारीमा व्यस्त छन्। र, मूल गेटबाहिर बोर्डिङ लगाइएको छ — “विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द”।

यो कुनै एक विद्यालयको अवस्था होइन। देशभरका हजारौं विद्यालय आज यस्तै सुनसान छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अहिले गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ। आन्दोलनको केन्द्रमा छन् शिक्षक, तर असर सबभन्दा बढी परिरहेको छ विद्यार्थीहरूमा।

“हामी परीक्षा कसरी दिने?”

१७ वर्षीया रजनी थापा, जो १२ कक्षामा अध्ययनरत छिन्, तनावमा छिन्। उनका अनुसार, “अब के हुने हो थाहा छैन। परीक्षा आउन लागेको छ, तर शिक्षकहरू भन्छन्— हामी सुपरिवेक्षक बन्ने छैनौँ।” रजनीको यो चिन्ता देशभरका लाखौं विद्यार्थीहरूको साझा भावना हो।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नगरेको विरोधमा देशभर आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ— शिक्षा ऐन चाँडो पारित गर, स्थानीय तहलाई शिक्षकको प्रशासनिक अधिकार नदेऊ, र स्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर।

“स्थानीय तहको हातमा भने शिक्षा राजनीति हुन्छ”

५८ वर्षीय रामकृष्ण पौडेल, ३२ वर्षदेखि शिक्षण पेशामा छन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय तहलाई सरुवा र बढुवाको अधिकार दिँदा विद्यालयको प्रशासनमा राजनीति हावी हुन्छ। त्यसैले हामी राष्ट्रिय शिक्षक आयोगको माग गरिरहेका छौं।”

शिक्षकहरू भन्छन्— संघीय सरकार अन्तर्गत एउटा राष्ट्रिय शिक्षक आयोग स्थापना गर्नुपर्छ, जसले देशभरका शिक्षक व्यवस्थापनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाओस्।

“अभिभावक पनि अन्योलमा”

बालबालिका घरमा बसेका छन्। आमाबाबुहरू चिन्तित छन्। ललितपुरका एक अभिभावक अमर श्रेष्ठ भन्छन्, “पढाइ नै बिग्रियो। एसईई परीक्षा सकियो, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन सुरु भएन। अब नतिजा कहिले आउँछ थाहा छैन।”

शिक्षकहरूको आन्दोलनले मात्र होइन, राज्यको ढिलासुस्तीले पनि अभिभावकहरूको विश्वास घट्दो छ। शिक्षा ऐन दशकदेखि प्रतीक्षामा छ, तर विधेयक अझै पारित भएको छैन।

शिक्षामन्त्रीको  आलोचना र राजीनामा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएकी छन्। उनले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ।   तर, राजीनामाको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको २० दिनदेखि जारी आन्दोलनको प्रभाव पनि रहेको देखिन्छ। शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न, शिक्षक सरुवा र बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्न, र शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्न लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। मन्त्री भट्टराईले यसअघि ऐन पारित गर्न नसके राजीनामा दिने घोषणा गरेकी थिइन्।  

भोलिको शिक्षा कता?

वर्तमान अवस्था यस्तो छ जहाँ न शिक्षकहरू पेसामा सन्तुष्ट छन्, न विद्यार्थीहरू भविष्यप्रति ढुक्क छन्। शिक्षा प्रणालीको यो संकट तत्काल समाधान नगरे जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक विकास, र समग्र राष्ट्र निर्माण नै संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ।

शिक्षा भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। तर अहिले त्यो मेरुदण्ड आफैं अस्थिर छ। सरकार र शिक्षक दुवैले संवादको ढोका खोल्न जरुरी छ— ताकि विद्यालयको ढोका बन्द नहोस्, र विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्यालो बन्न सकोस्।

रिपोर्ट: विशु गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ सदस्य