काठमाडौं — नेपालमा पछिल्लो समय अध्यादेश फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुका साथै “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३” मार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेपछि सत्ता पक्ष, विपक्षी दल, कानुनविद् तथा नागरिक समाजबीच बहस तीव्र बनेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेल ले विभिन्न अध्यादेश जारी गरेका हुन् । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच लामो समयदेखि देखिएको संवैधानिक चासो तथा राजनीतिक तनाव अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ ।

अध्यादेश भनेको के हो ?

अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता परे सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत ल्याउने अस्थायी कानुन हो । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।

‘संसद् बैठक नचलेको बेला सरकारले आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिने अस्थायी कानुन हो।

यद्यपि, यो स्थायी कानुन भने होइन । संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकृत नगरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ?

सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन, भूमि व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ ।

“केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३” मार्फत सरकारले एकैपटक १७ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधन भएका ऐनहरूमा:

-कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन

-भूमि सम्बन्धी ऐन

-शिक्षा ऐन

-मालपोत ऐन

-निजामती सेवा ऐन

-स्वास्थ्य सेवा ऐन

-वैदेशिक रोजगार ऐन

-सामाजिक सुरक्षा ऐन

-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन

-भू–उपयोग ऐन

-वन ऐन

लगायत रहेका छन् ।

सरकार निकट नेताहरूका अनुसार अहिलेको प्रशासनिक प्रणाली जटिल, ढिलो र प्रक्रियामुखी भएकाले तत्काल सुधारका लागि अध्यादेश आवश्यक भएको हो । उनीहरूका अनुसार:

-सेवा प्रवाह छिटो बनाउन

-कानुनी जटिलता हटाउन

-भूमि तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न

-सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन

-सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन

-अध्यादेश ल्याइएको हो ।

-संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

सरकारले ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्यादेश संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी हो ।

यस अध्यादेशले परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।

सरकारको तर्क छ कि लामो समयदेखि परिषद्को बैठक प्रभावकारी रूपमा बस्न नसक्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको थियो । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा १८ पद रिक्त छन् ।

राष्ट्रपतिको चासो र सरकारको अडान

राष्ट्रपति  रामचन्द्र पौडेल ले सुरुमा उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले “कुल सदस्यको स्पष्ट बहुमत” सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।

तर मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले अन्ततः जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट आधार र कारणसहित पुनः सिफारिस आएकाले संविधानको संरक्षकको भूमिकाअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले भने संवैधानिक परिषद्को काम रोकिँदा “कानुनी शून्यता” सिर्जना हुन सक्ने तर्क गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेश आवश्यक परेको बताएका छन् ।

विपक्षी दलको आरोप

विपक्षी दलहरूले भने सरकारले संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा:

-संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन परिवर्तन गरिएको

-अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध भएको

-सरकारले शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको

भन्दै आलोचना भइरहेको छ । केही विपक्षी नेताहरूले यसलाई “संसदीय प्रक्रियामाथिको दबाब” समेत भनेका छन् ।

कतिपय कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भए पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको भन्दै “कानुनी शून्यता” को तर्क कमजोर रहेको बताएका छन्

“अहिलेको मुख्य राजनीतिक बहस

अहिले नेपालमा मुख्य बहस यस्ता विषयमा केन्द्रित छ:

-सरकारले अध्यादेश किन धेरै प्रयोग गरिरहेको छ ?

-संसद् छल्ने प्रयास हो कि प्रशासनिक आवश्यकता ?

-तत्काल सुधारका लागि यो सही कदम हो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि खतरा ?

-संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सहज बनाउन ल्याइएको व्यवस्था उचित हो कि होइन ?

विश्लेषकहरूका अनुसार अध्यादेश संविधानले दिएको वैधानिक व्यवस्था भए पनि यसको अत्यधिक प्रयोगले संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ सरकार समर्थकहरू भने तत्काल सुधार, प्रशासनिक गति र संवैधानिक निकाय सञ्चालनका लागि अध्यादेश आवश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

अब संसद्मा हुने बहस र दुवै सदनको निर्णयले यी अध्यादेशहरूको भविष्य तय गर्नेछ ।