काठमाडौँ — “म पीएचडी डाक्टर हुँ।” नेपालका तारे होटलका सेमिनारदेखि ठुला गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO), निजी कर्पोरेट हाउस र सरकारी नीति निर्माण तहसम्म यो वाक्य निकै बिकाउ छ। नामको अगाडि जोडिने ‘Dr.’ (डाक्टर) शब्दले समाजमा तत्कालै उच्च प्रतिष्ठा र विश्वास दिलाउँछ। तर, के विदेशबाट भन्दैमा ती सबै पीएचडी डिग्रीहरू वैध छन्?

नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायको पछिल्लो अनुसन्धानले एउटा डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ— नेपालमा ‘डाक्टर’ उपाधि भिरेर उच्च पदमा काम गरिरहेका कयौँ व्यक्तिको विदेशी डिग्री कि त नक्कली छ, कि त उनीहरूले नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर समकक्षता(Equivalence Certificate) नै लिएका छैनन्। सरकारले यसलाई अब प्राज्ञिक मर्यादाको उल्लंघन मात्र नभई “नागरिक रराज्यमाथिको गम्भीर धोकाधडी (Fraud) र ठगी“ को रूपमा व्याख्या गर्दै क्र्याकडाउन सुरु गरेको छ।

पर्दाफास: कसरी भइरहेको छ ‘पीएचडी’ का नाममा ठगी?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त अनुसन्धानले बजारमा तीन किसिमका ‘पीएचडी डाक्टर’ सक्रिय रहेको देखाएको छ:

सर्टिफिकेट खरिद गर्नेहरू: भारतका केही विवादित र कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालय (जस्तै: मेघालयको सीएमजे, मणिपुरको सांगाई इन्टरनेसनल आदि) बाट लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर घरमै बसी-बसी प्रमाणपत्र किन्नेहरु ।

अनलाइन वा डिस्टेन्स लर्निङका नाममा ठग्नेहरू: कुनै पनि विश्वविद्यालयको भौतिक संसर्गमा नगई, ‘कोर्ष वर्क’ समेत पूरा नगरी अनलाइनबाटै पीएचडी सर्टिफिकेट प्रिन्ट गरेर नेपालमा धाक जमाउनेहरू।

समकक्षता नभएका ‘अवैध‘ विज्ञहरू: विदेशको राम्रै विश्वविद्यालयबाट पढेको भए पनि नेपालको नियामक निकायबाट ‘इक्विभ्यालेन्स’ नलिई सिधै सरकारी वा निजी क्षेत्रको कन्सल्टिङ र जागिरमा छिरेर वित्तीय लाभ लिनेहरू।

नेपालको कानुन भन्छ— तपाईंले संसारकै सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट डिग्री ल्याएको भए पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले त्यसलाई ‘समकक्ष’ प्रमाणित नगरेसम्म नेपालको भुगोलभित्र त्यो कागजको टुक्रा मात्र हो। त्यसलाई पद, प्रतिष्ठा वा आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु सरासर गैरकानुनी हो।

नयाँ कानुनी बदलाव: अब त्रिवि होइन, अनुदान आयोग (UGC) को कडा घेरा

विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणमा हुदै आएको ढिलासुस्ती र बेथिति रोक्न सरकारले ठुलो कानुनी शल्यक्रिया गरेको छ। संसदले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा संशोधन गरेपछि अब समकक्षताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) बाट खोसिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) मा सरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी १ साउन २०८३ (July 2026) देखि यो नियम पूर्ण रूपमा लागू हुँदैछ। आयोगले समकक्षताको प्रणालीलाई कडा र पारदर्शी बनाउन दुईवटा अकाट्य सर्तहरू अघि सारेको छ:

के भन्छ नेपालको कानुन? (सजाय र परिणाम)

यदि कोही व्यक्ति समकक्षता विना वा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालमा ‘डाक्टर’ बनेर काम गरिरहेको छ भने उसलाई मुलुकीअपराध संहिता, २०७४ को ‘किर्ते तथा ठगी’ सम्बन्धी दफा आकर्षित हुन्छ।

“समकक्षता पत्र नलगेका व्यक्तिहरूले सरकारी, गैरसरकारी (NGO) वा निजी क्षेत्रमा ‘पीएचडी’ को हैसियतमा बुझेको सेवा-सुविधा, भत्ता र तलब राज्यले ‘सरकारी बाँकी‘ सरह असुलउपर गर्नेछ। प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि कालोसूचीमा राखिनेछ।”

विगतमा सीआईबीले चलाएको ‘अपरेशन फक्सट्रट चार्ली’ अन्तर्गत कयौँ नक्कली सर्टिफिकेट धारीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। अब यो अपरेसन चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई, शिक्षा, इन्जिनियरिङ र एनजिओ सेक्टर निजी कर्पोरेटमा कार्यरत  ‘पीएचडी’ धारीहरूमाथि पनि सोझिने संकेत दिएको छ।

यो अनुसन्धानले देखाउँछ कि नेपालमा उच्च शिक्षाको साख जोगाउन समकक्षता अनिवार्य मात्र होइन, यसको कडा नियमन झन् आवश्यक भइसकेको छ।

यदि कुनै संस्थामा कोही विदेशी डिग्रीधारी कार्यरत हुनुहुन्छ, वा आफ्नो संस्था खोलेर बस्नुभएको छ भने, उनीहरूसँग नेपाल सरकार (त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – UGC) को ‘इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट’ (समकक्षता प्रमाणपत्र) छ कि छैन भनी जाँच्नुहोस्। यो प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो।