पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा हालै भएका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर स्पष्ट देखाएको भन्दै नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई विश्व समुदायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आग्रह गरेकी छन्।

चीनमा चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजले आयोजना गरेको सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

भण्डारीका अनुसार विश्वव्यापी शासन र जलवायु न्याय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्। हिमालय क्षेत्र जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग सम्बन्धित साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मौसमी तथ्याङ्कको आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न उनले जोड दिइन्।

जलवायु जोखिम घटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

विश्वव्यवस्थाबारे नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उनले शक्तिको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्ध निर्देशित गर्ने, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान हुने र कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशका सरोकारले उचित स्थान पाउने व्यवस्थाको पक्षमा नेपाल रहेको बताइन्। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै भण्डारीले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन र हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोत विकासमा लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारिन्। साथै गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेपाल–चीन सम्बन्धबारे उनले प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको उल्लेख गरिन्। विश्वका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताइन्। राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

अन्त्यमा, फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सार्थक छलफल अघि बढाउने र विश्वशान्ति, दिगो विकास तथा साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।