ललितपुर, २७ साउन: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालले दिगो, समावेशी र जलवायु उत्थानशील कृषि क्षेत्र निर्माणको प्रतिबद्धता लिएको कुरा प्रष्ट्याउन चाहन्छु भन्नुभएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एफएओ नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आज मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पारिवारिक खेती र समावेशी ग्रामीण रूपान्तरण: जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा दिगो विकासका लागि नवप्रवर्तन विषयक अन्तर – क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले जलवायुमैत्री कृषि, दिगो पशुपालन व्यवस्थापन, र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौं भन्नुभएको हो।

“पारिवारिक खेतीको सन्दर्भमा हामीसँग नमूना कृषि सहकारीहरू, एकिकृत कृषि प्रणालीहरू, र किसान-प्रेरित नवप्रवर्तनकारी कार्यहरु जसले ग्रामीण कृषि उत्पादन र कृषकको आम्दानी दुवैमा सुधार गरेका प्रशस्त प्रेरणादायी सफलताका कथा तथा उदाहरणहरू रहेका छन्, हामीले सिंचाइ विस्तार, कोल्ड स्टोरेज पूर्वाधार सुविधा, र मूल्य श्रृखंला विकासमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ, जसले किसानको मेहनत र उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म छिटो, सुरक्षित र नाफामूलक रूपमा पुग्न सहयोग गर्दछ ।”मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावहरूमा अत्यन्त संवेदनशील छ र जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढ्नु परेको अवस्था रहेको छ भन्नुभयो।
“अनिश्चित मौसम, बाढी, सुख्खा, र पहिरो जस्ता कारणहरुले जीवनयापन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न गरेका छन्, हालैका वर्षहरूमा यस्ता प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ, जसले जलवायु अनुकूलनका उपायहरूको तत्काल आवश्यकता र अपरिहर्यता देखाएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रुपमा बाली विविधीकरण, माटोको स्वास्थ्य सुधार, दिगो जल व्यवस्थापन, सुख्खा र बाढी सहनशील बाली प्रजातिको प्रवर्द्धन जस्ता कार्यका लागि थप अग्रसरता, प्रयासहरु र लगानी सुरु गरेका छ भन्नुभयो।।

“हामी जलवायु तथ्याङ्क आदान प्रदान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास, र सीमा-पार विपत्ति पूर्वतयारी सुदृढीकरणमा क्षेत्रीय सहयोगको विस्तारका लागि सहकार्य आह्वान गर्दछौं,नेपालको पहाडी र पर्वतीय कृषि अनुभवले जलवायु अनुकुलन, प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोग, र सामुदायमा आधारित दृष्टिकोणका क्षेत्रमा विश्व समुदायलाई महत्वपूर्ण सुचना उपलब्ध गराउन सक्दछ।” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले पारिवारिक खेती प्रणालीको दिगो विकास र साना किसानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समान पहुँच र लाभ पाउन सकून भन्ने उद्धेश्यको लागि हामीले कृषि उपजका करमा विश्लेषण गरी लचकता अपनाउने र न्यायसंगत व्यापार अवसरको प्रवर्द्धन गर्ने पक्षमा सामुहिक वकालत गर्नुपर्ने भएको छ भन्नुभयो।

मन्त्री अधिकारीले साना किसानदेखि मध्यमस्तरका कृषकसम्म समावेश रहने परिवारिक खेती विकसित र विकासोन्मुख दुवै प्रकारका देशमा कृषिको प्रमुख स्वरूप हो भन्नुभएको छ।

“करिव ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायमा संलग्न शुन्य दशमलव ६ हेक्टर प्रति कृषक परिवार औषत जोत जमिन भएको नेपाल जस्तो देशमा पारिवारिक खेती केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हो, पारिवारिक खेती प्रणाली समावेशी, ग्रामीण रूपान्तरणको प्रमुख घटक रहेको र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच दिगो विकासको आधारस्तम्भको विकास गर्ने जमर्को गर्न लागेको मैले विश्वास लिएको छु ।” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।
मन्त्री अधिकारीले नेपाल ग्रामीण क्षेत्रका किसान, महिला र युवाहरूको कठोर परिश्रम र दृढताप्रति गहिरो सम्मान प्रकट गर्दै उनीहरू नै हाम्रो खाद्य प्रणालीको मेरुदण्ड र कृषि सम्पदाका अभिभावक हुनभन्दा दुई मत हुदैन भन्नुभयो।
उहाँले नेपालमा साना तथा पारिवारिक किसानहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू निर्माण र सर्वोत्तम अभ्यासहरू आदानप्रदानमा सक्रिय रहन क्षेत्रीय साझेदारी गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ भन्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले पारिवारिक खेतीलाई जीवनयापनको साधन मात्रै नभै एक सम्मानजनक, नाफामूलक र दिगो पेशा बनाउन ठोस कदम चाल्नको निमित्त म सबै सहभागीहरूलाई आग्रह गर्दछु भन्नुभयो।

“जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि र बीउ बिजन अनुसन्धानमा लगानी, कृषक उद्योग बजार एकीकृत प्रणाली वित्तीय समावेशीकरणः सहुलियत ऋण, बीमा र कृषक कोष प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा कृषि व्यवसाय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट हामीले पारिवारिक खेतीलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मैले महशुस गरेको छु, आउनुहोस्, हामी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सहकारी, र समुदायहरूबीच स्थायी साझेदारी निर्माण गरौं जसले यो सम्मेलन पछिसम्म निरन्तरता पाओस् र पारिवारिक खेतीकालागि वास्तविक परिणामहरू प्रदान गर्न सफल हुने कार्य गरोस्।” उहाँले भन्नुभयो।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति कुसुम देवी थापाले नेपालको संसदले समावेशी र किसानमैत्री कानून निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै साना किसानको भूस्वामित्व संरक्षण गर्ने, सातै प्रदेशमा सहकारी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई कृषि उत्पादनको उच्चप्रतिफल दिन योजना बनाउनुपर्छ भन्दै कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र युवालाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो र प्रभावकारी विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले नीति निर्माता, कृषक र सरोकारवालाहरुबीच हुने यस छलफलले पारिवारिक खेती प्रणाली र कृषि क्षेत्रमा जलवायू परिवर्तनले पुर्‍याएको असर न्युनिकरणका बारेमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।—