विशेष अनुसन्धान रिपोर्ट—विशु गुरुड

काठमाडौंका सडकहरू फेरि एकपटक तीव्र ध्रुवीकरणको केन्द्र बन्न लागेका छन्। देशको इतिहासमा दुईवटा ठूला परिवर्तन निम्त्याएका जनआन्दोलनहरू सुरु भएको चैत महिनामा यसपटक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादी समूहहरू र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने पक्षधरहरू एकैदिन फरक-फरक माग लिएर प्रदर्शन गर्दैछन्।

गणतन्त्रको रक्षा कि परिवर्तन उल्टाउने प्रयास?

शुक्रबार, माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले ‘परिवर्तन रक्षार्थ शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसको ठीक विपरीत, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा अर्को प्रदर्शन पनि आयोजना हुँदैछ। प्रसाईंको अभियानले हालको परिवर्तनलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै उल्ट्याउने उद्घोष गरिरहेको छ।

सडक संघर्षको दुई फरक मोर्चा

विपक्षी समाजवादी मोर्चा दुई मोर्चामा संघर्षरत छ—

1. राजावादी शक्तिहरूविरुद्ध, जसले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

2. सरकारविरुद्ध, जसलाई असफल, भ्रष्ट र अलोकप्रिय ठहर गर्दै संसद्मा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका समर्थकहरू गत केही महिनादेखि निकै सक्रिय देखिएका छन्। त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाइएको घटनाले सरकारविरुद्धको असन्तोष थप चर्काएको छ।

अर्कोतर्फ, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानले ‘जनविद्रोह’ को आह्वान गर्दै हिन्दू राज्य, संघीयताको खारेजी, र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको गहिरो प्रभाव

राजावादी समूहहरूका विभिन्न घटकहरूबीच एकता खोज्ने प्रयास भए पनि नेतृत्वका विषयमा असहमति कायमै छ। नवगठित समितिले राजसंस्था पक्षधर समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ, तर परम्परागत राजावादी दलहरू, जस्तै राप्रपा र राप्रपा नेपाल, प्रसाईंको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्।

प्रसाईंको अडान र अघिल्लो वर्ष उनको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपलाई हेर्दा यो पटकको प्रदर्शन कत्तिको शान्तिपूर्ण रहन्छ भन्नेबारे सुरक्षा निकायहरू चिन्तित छन्।

सडक तताउने ‘चैत-वैशाख प्रभाव’

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा चैत-वैशाख महिनामा सडक आन्दोलनहरू हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्,

“नेपालमा परिवर्तनको नाममा आन्दोलनहरू भइरहन्छन्। तर, आन्दोलन स्वतःस्फूर्त हुन्छ कि प्रायोजित, त्यो छुट्याउन जरुरी छ।”

प्रदर्शनका लागि राजधानीबाहिरबाट पनि ठूला संख्यामा मानिसहरू भित्र्याइने खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्।

सरकार किन लोकप्रिय छैन?

हाल दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

• आर्थिक अनियमितता

• सुशासन अभाव

• बढ्दो भ्रष्टाचार

• संघीयताको अस्पष्टता

यिनै कारणहरूले गर्दा गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने जनमत बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पत्रकार युवराज घिमिरेका अनुसार,

“राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्, जसका कारण जनतामा निराशा छ। भ्रष्टाचार र अराजकता बढेको महसुस गरिरहेका जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्, जसलाई राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले अवसरका रूपमा लिएका छन्।”

भारतको चासो र रणनीतिक खेल

नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै नभई, छिमेकी भारत र चीनको प्रभाव पनि यी आन्दोलनहरूसँग गाँसिएको छ।

• प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा आएपछि भारतसँगको सम्बन्ध सहज हुन सकेको छैन।

• चीनसँगको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ सम्झौता भारतका लागि असहज भएको छ।

• पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय हिन्दूवादी समूहहरूबीच रहेको सम्बन्धबारे थुप्रै अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

सीके लाल भन्छन्,

“नेपालको सत्ता खेलमा छिमेकीहरूको भूमिका स्वाभाविक छ। तर, भारतले चाहे मात्र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना सम्भव छैन। चीनको पनि आफ्नो प्रभाव छ।”

संविधान संशोधन र हिन्दू राष्ट्रको सम्भावना

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न प्रदेशबाट संविधान संशोधनका लागि संकलन गरेको सुझावमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग परेकाले यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार,

“संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिले सम्भव देखिँदैन।”

अवस्था कहाँ पुग्छ?

राजावादी र गणतन्त्रवादी समूहहरूका आ-आफ्ना अजेन्डाहरू छन्, तर यी प्रदर्शनहरूले तत्कालै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून छ।

तर,

• सरकारको अलोकप्रियता

• व्यवस्थाप्रति जनताको निराशा

• छिमेकी देशहरूको रणनीतिक चासो

यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालमा शक्ति संघर्ष चर्किँदै जाने सङ्केतहरू देखिन्छन्।

अब प्रश्न उठ्छ—

गणतन्त्र जोगाउन खोज्नेहरू सफल होलान्, कि राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि नयाँ ढोका खुल्नेछ?

अन्तिम निष्कर्ष

काठमाडौंका सडकहरूमा राजनीतिक शक्तिहरूको शक्ति परीक्षण सुरु भइसकेको छ।

यो आन्दोलन सरकारको असफलताविरुद्ध उठेको असन्तोष हो वा नेपाललाई पुनः विगतमा फर्काउने रणनीति?

आउँदा दिनमा यो राजनीतिक भिडन्त कुन मोडमा पुग्छ, त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।