काठमाडौं ,
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा लागू हुँदै आएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०को सहकार्यमा आइतवार काठमाडौंमा भएको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि हरेक १५÷१५ दिनमा पेट्रोल, डिजेल लगायत इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने नीति सरकारले २०७१ असोजदेखि लागू गरेको थियो । सोही नीतिअनुरूप भारतीय आयल कर्पोरेशन ९आईओसी०ले प्रत्येक महीनाको १ र १६ तारिखमा पठाएको मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । तर, घाटामा जाँदा घटेर आएको मूल्य पनि समायोजन नगर्ने, बढेर आउँदा भने तुरुन्तै मूल्य बढाउने नीतिको आमरूपमा विरोध हुँदै आएका बेला सचिव भट्टराईले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरूलाई भार नपर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिँदै आएको बताए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम परिचालन गरेर केही समय त बढेको इन्धनको मूल्य कम गराउन सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, त्यो रकमले ३ महीना पनि धान्दैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा कतिपय अवस्थामा उच्च घाटा हुने र त्यो थेग्न तयारी अवस्था नहुँदा समस्या आएको बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको उनको भनाइ छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई अधिक भार पर्नबाट जोगाउन निगमले यस्तो कोष बनाएको थियो । यो कोषमा १५ अर्ब ३४ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ ।
यसैगरी उनले नेपाल र भारतमा पाउने इन्धनको गुणस्तर एउटै भएको भन्दै नेपालमा अहिले युरो ६ इन्धन विक्री हुने, तर सवारी साधन भने युरो ३ स्तरका हुँदा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सन्तुलन हुन नसकेको बताए । काठमाडौंको सिनामंगलमा इन्धनको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा निगमका कार्यवाहक उपप्रबन्धक निर्देशक नागेन्द्र शाहले नेपालमा विभिन्न शीर्षकमा तिर्दै आएको करका कारण मूल्य बढी देखिएको बताए । यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको उनको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले निगम अहिले पेट्रोल, डिजेलभन्दा पनि ग्यासका कारण घाटामा रहेको बताए । खाना पकाउने ग्यास ९एलपीजी०मा हाल २ अर्ब ३० करोड घाटा रहेको उनले जानकारी दिए ।
