सुर्खेत,
वैकल्पिक स्याहारको अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहलाई लिने गरिन्छ। तर, राम्रो शिक्षा पाउने आसमा अभिभावक भएका बालबालिकासमेत बालगृहमा जाने क्रम कर्णालीमा बढ्दो देखिन्छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले बालबालिकालाई बालगृह जानबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय सरकारले नै अभिभावक भएका बालबालिकालाई सिफारिस गर्ने, सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरेर बालगृहमा पठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका पाइएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका संयोजक सरला रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कानुनमा बाबुआमा दुवै र संरक्षकत्व लिने नातेदारसमेत नभएका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि बालगृहमा अधिकांश बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका छन्। सातामा दुई तीन वटा यस्ता घटना कार्यालयमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका संयोजक डम्बर रोकायाले कर्णालीका धेरै बालबालिका नेपालका विभिन्न बालगृहमा पठाइने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाको सांस्कृतिक, पारिवारिक सबन्ध टुट्ने गरेको छ। १८ वर्षपछि बालगृहले छोडेपछि बालबालिका परिवारमा पुनर्मिलन गर्न समस्या हुने गरेको छ।”
बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये कर्णालीका बालबालिका धेरै हुने गरेका छन्। उहाँले बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकराज आचार्यले सरकारले बालबालिकाको विकासका लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कर्णालीमा कुल जनसङ्ख्याको ४१ प्रतिशत बालबालिका छन् तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको सवाल समेटेको छैन। राम्रो पोषण, शिक्षा पाउने आसमा कर्णालीका धेरै बालबालिका बालगृहमा जाने गरेका छन्।
आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकका नातेदारले गर्नुपर्ने र सो पनि नभएर संरक्षकत्वविहीन बालबालिकालाई राज्यको जिम्मामा आवासीय बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। उहाँका अनुसार अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि कर्णालीका करिब आधाभन्दा बढी बालबालिकाका आमाबाबु भएको पाइएको छ। बाल अधिकारकर्मी चेतन गिरीका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई सहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने रहरले बालगृहमा राख्ने गरेको पाइन्छ।
